34 सरकारी स्कूलों के पानी के सैंपल फेल होने पर सोनी ने स्वास्थ्य विभाग से मंगवाई रिपोर्ट

लुधियाना (विक्की): सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों के पीने वाले पानी के सैंपल फेल होने के मामले पर जहां प्रोटैक्शन ऑफ चाइल्ड राइट कमीशन ने डिप्टी कमिश्नर प्रदीप अग्रवाल को नोटिस जारी कर रिपोर्ट मांगी है, वहीं सरकार के दरबार में भी स्कूलों में पीने वाले पानी के सैंपल फेल होने का मामला पहुंच गया है। इस शृंखला में मामले को गंभीरता से लेते हुए शिक्षा मंत्री ओम प्रकाश सोनी ने लुधियाना के सरकारी स्कूलों में पानी के सैंपल फेल होने बारे स्वास्थ्य विभाग से रिपोर्ट मांगी है। 
रिपोर्ट आने के बाद सरकारी स्कूलों में आर.ओ. सिस्टम लगाने संबंधी पंजाब सरकार कोई फैसला भी ले सकती है ताकि बच्चों को पीने के लिए साफ पानी उपलब्ध करवाया जा सके। 

पिछले वर्ष फेल हुए थे 32 सरकारी स्कूलों के सैंपल
कमीशन के मुताबिक पिछले वर्ष भी 32 सरकारी स्कूलों के पीने वाले पानी के सैंपल फेल पाए गए थे। इसके बाद स्कूलों में बच्चों को स्वच्छ पानी मुहैया करवाने के उद्देश्य से कमीशन ने जिला स्तर पर एक कमेटी बनाई थी जिसकी समय-समय पर मॉनिटरिंग करने के लिए डी.सी. को निर्देश दिए थे। अब लगातार दूसरे वर्ष भी 34 स्कूलों के पीने वाले पानी के सैंपल फेल होने के बाद कमीशन ने डी.सी. से पूछा है कि पिछले वर्ष बनाई गई कमेटी ने बच्चों को साफ पीने वाला पानी  मुहैया करवाने के लिए क्या कदम उठाए इसकी रिपोर्ट भी पेश की जाए। 

कमीशन ने 8 जून को मांगी है रिपोर्ट
पिछले दिनों स्वास्थ्य विभाग ने जिले के 106 सरकारी स्कूलों के पीने वाले पानी के सैंपल लिए थे। जिसमें से 75 की रिपोर्ट आई थी और 34 स्कूलों के सैंपल फेल पाए गए जबकि 31 की रिपोर्ट अभी पैंडिंग है। फेल पाए गए पानी के सैंपल ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित सरकारी स्कूलों के हैं। मीडिया में मामला सुर्खियां बनते ही चाइल्ड राइट कमीशन के चेयरमैन सुकेश कालिया ने डी.सी. से 8 जून को रिपोर्ट मांगी है। 

स्कूलों में सरकार लगवाएगी आर.ओ. सिस्टम : शिक्षा मंत्री 
शिक्षा मंत्री ओम प्रकाश सोनी ने मामले की गंभीरता को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग से रिपोर्ट मांगी है। सोनी ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट आने के बाद उन स्कूलों में आर.ओ. सिस्टम लगाने की योजना तैयार की जाएगी जिनके सैंपल फेल हुए हैं। इसके लिए मुख्यमंत्री से बात करके एक विशेष फंड रिलीज करवाया जाएगा ताकि जिन स्कूलों में आर.ओ. सिस्टम नहीं हैं उनमें आर.ओ. लगवाए जा सकें।