अवैध बिल्डिंगों का मामला, DC के ऑर्डर पर फील्ड में उतरे सीनियर ऑफिसर

Edited By Urmila,Updated: 08 Jul, 2024 03:25 PM

case of illegal buildings senior officers entered the field on the orders of dc

संदीप ऋषि की छुट्टी के दौरान नगर निगम कमिश्नर का एडिशनल चार्ज सम्भाल रही डी.सी. साक्षी साहनी द्वारा महानगर में अवैध रूप से बनने वाली बिल्डिंगों को लेकर जो सख्त रुख अख्तियार किया गया है।

लुधियाना (हितेश): संदीप ऋषि की छुट्टी के दौरान नगर निगम कमिश्नर का एडिशनल चार्ज सम्भाल रही डी.सी. साक्षी साहनी द्वारा महानगर में अवैध रूप से बनने वाली बिल्डिंगों को लेकर जो सख्त रुख अख्तियार किया गया है, उसके नतीजे एक के बाद एक करके सामने आ रहे हैं जिसके तहत जहां पिछले दिनों जोन बी को छोड़कर शहर के अन्य हिस्सों में स्थित कई अवैध बिल्डिंगों व कालोनियों के खिलाफ नगर निगम द्वारा कार्रवाई की गई है। 

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वहीं, अब तक अवैध बिल्डिंगों पर एक्शन लेने के लिए इंस्पेक्टर व सेवादारों पर निर्भर सीनियर ऑफिसर भी खुद फील्ड में नजर आ रहे हैं। इनमें जोन डी के ए टी पी मोहन सिंह व एम एम टी संजय कंवर का मामला भी शामिल है, जिनके द्वारा बाडेवाल व बी आर एस नगर के एरिया में की गई क्रॉस चेकिंग के दौरान अवैध रूप से बन रही बिल्डिंगों की पोल खुल गई है क्योंकि कई कमर्शियल बिल्डिंगों का निर्माण रिहायशी इलाके में हो रहा है, जिसके लिए न तो नक्शा पास हो सकता है और न ही फीस जमा करके रेगुलर करने का प्रावधान है।

इस तरह हो रहे नियमों के उल्लंघन को लेकर फर्स्ट स्टेज पर कार्रवाई करने की जिम्मेदारी सरकार द्वारा बिल्डिंग इंस्पेक्टर की फिक्स की गई है जिसके मद्देनजर जोन डी के ए टी पी व एम एम टी द्वारा बिल्डिंग इंस्पेक्टर से बाडेवाल व बी आर एस नगर के एरिया में अवैध रूप से बन रही बिल्डिंगों की रिपोर्ट मांगी गई है।

अस्पतालों के खिलाफ नोटिस जारी करने तक सीमित है कार्रवाई  

बाडेवाल व बी आर एस नगर में जोन डी के ए टी पी व एम एम टी द्वारा की गई चेकिंग के दौरान अस्पतालों का अवैध निर्माण भी सामने आया है। इनमें से फिरोजपुर रोड स्थित अस्पताल कंपलीशियन सर्टिफिकेट के बिना चालू हो गए हैं। यहां तक कि अस्पतालों के निर्माण के दौरान पार्किंग व फ्रंट हाऊस लेन के लिए जगह न छोड़ने के साथ ही ओवर कवरेज कर ली गई है। 
इसके अलावा एक मामला बी आर एस नगर के रिहायशी एरिया में मेन रोड पर बने अस्पताल का है, जो नॉन कंपाउंडेबल होने के बावजूद नगर निगम की कार्रवाई नोटिस जारी करने तक सीमित है।

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