Edited By Punjab Kesari,Updated: 07 Jan, 2018 12:59 AM
बीते 1 अप्रैल से पंजाब में बढ़ी बिजली दरों के एरियर का बेशक राज्य के बिजली उपभोक्ताओं को अभी भुगतान करना हो लेकिन आगामी 1 अप्रैल से बिजली दरों में और बढ़ौतरी की कवायद शुरू हो गई है। पंजाब पावरकॉम ने आगामी 1 अप्रैल से बिजली की दरें संशोधित करने हेतु...
चंडीगढ़(शर्मा): बीते 1 अप्रैल से पंजाब में बढ़ी बिजली दरों के एरियर का बेशक राज्य के बिजली उपभोक्ताओं को अभी भुगतान करना हो लेकिन आगामी 1 अप्रैल से बिजली दरों में और बढ़ौतरी की कवायद शुरू हो गई है।
पंजाब पावरकॉम ने आगामी 1 अप्रैल से बिजली की दरें संशोधित करने हेतु पंजाब स्टेट रैगुलेटरी कमीशन के पास वर्ष 2018-19 के लिए वार्षिक राजस्व प्राप्तियां (ए.आर.आर.) पटीशन दायर कर दी है। पटीशन के अनुसार पावरकॉम ने वर्ष 2018-19 के दौरान 2048.67 करोड़ का राजस्व अंतर दर्शाया है। इसके अलावा पिछले वर्ष के 2966.82 करोड़ के राजस्व अंतर व 323.84 करोड़ के कैरिंग कॉस्ट को मिलाकर रैगुलेटरी कमीशन से कुल 5339.33 करोड़ के राजस्व अंतर की भरपाई के लिए बिजली की नई दरें निश्चित करने की मांग की है।
हालांकि पावरकॉम की इस पटीशन पर अंतिम निर्णय लेने से पूर्व कमीशन सभी प्रभावित वर्गों से आपत्तियां व सुझाव आमंत्रित करने के पश्चात इलैक्ट्रिसिटी एक्ट के प्रावधानों के अनुरूप फैसला लेगा लेकिन इतना तय है कि आगामी 1 अप्रैल से राज्य के बिजली उपभोक्ताओं को बढ़ी हुई बिजली दरों का करंट जरूर लगेगा।पटीशन के अनुसार वर्ष 2018-19 के दौरान किसानों, अनुसूचित जाति व बी.पी.एल. तथा स्वतंत्रता सेनानी परिवारों को प्रदान की जा रही नि:शुल्क बिजली सप्लाई व उद्योग को रियायती दरों पर बिजली सप्लाई के लिए सरकार पर 9134.05 करोड़ की सबसिडी का वित्तीय बोझ पड़ेगा। चालू वित्त वर्ष के दौरान यह राशि 8511.44 करोड़ है।