डिफाल्टर शैलर वाले ही सरकार को बायकाट की धमकियां दे रहे : सैनी

Edited By swetha,Updated: 04 Sep, 2018 11:02 AM

defaulter sheller

: पंजाब राइस मिलर्स एसो. ने कहा कि जो लोग पंजाब सरकार की नई मिङ्क्षलग नीति का विरोध कर रहे हैं, वे वास्तव में डिफाल्टर शैलर मालिकों को बचाने की कोशिश में लगे हुए हैं। एसो. के अध्यक्ष तरसेम लाल सैनी ने कहा कि डिफाल्टरों को बचाने वाले कुछ लोग सरकार पर...

जालंधर/पटियाला(धवन, राजेश): पंजाब राइस मिलर्स एसो. ने कहा कि जो लोग पंजाब सरकार की नई मिङ्क्षलग नीति का विरोध कर रहे हैं, वे वास्तव में डिफाल्टर शैलर मालिकों को बचाने की कोशिश में लगे हुए हैं। एसो. के अध्यक्ष तरसेम लाल सैनी ने कहा कि डिफाल्टरों को बचाने वाले कुछ लोग सरकार पर दबाव डाल रहे हैं कि इस धान के सीजन में धान की मिङ्क्षलग नहीं करेंगे, जिससे सरकार पर संकट आ जाए परंतु इन बातों में कोई सच्चाई नहीं है कि शैलर इंडस्ट्री सरकार द्वारा बैंक गारंटी लेने के फैसले का समर्थन करती है, क्योंकि ऐसा करने से ही डिफाल्टरों को शैलर इंडस्ट्री में आने से रोका जाएगा। 

सैनी ने कहा कि पंजाब के मुख्यमंत्री कै. अमरेंद्र सिंह तथा खाद्य व आपूॢत मंत्री भारत भूषण आशू के साथ उनकी बातचीत चल रही है ताकि सरकार यह फैसला ले सके कि 5000 मीट्रिक टन धान लेने वाले शैलर मालिक पर 5 प्रतिशत बैंक गारंटी की नीति लागू नहीं होगी। उन्होंने कहा कि सरकारी खरीद एजैंसियों का धान भंडार करने में कोई मुश्किल नहीं आएगी। सही शैलर मालिकों की पहचान कर उन्हें ही धान की अलाटमैंट होनी चाहिए। शैलर मालिकों की पुरानी परफार्मैंस को देखते हुए ही फैसले लिए जाने चाहिए। सरकार को 5000 मीट्रिक टन धान की फसल बिना किसी बैंक गारंटी के सभी को अलाट कर देनी चाहिए तथा उसके ऊपर ही बैंक गारंटी का नियम लागू होना चाहिए। ऐसा करने शैलर इंडस्ट्री को कोई नुक्सान नहीं पहुंचेगा। 


सैनी ने कहा कि सरकार को जो लोग बायकाट करने की चेतावनी दे रहे हैं उन्हें सरकार को धान की फसल अलाट नहीं करनी चाहिए तथा जो डिफाल्टर हैं उनकी सरकार को विजीलैंस से जांच करवानी चाहिए तथा उसके बाद बनती कार्रवाई होनी चाहिए। सैनी ने पंजाब के सभी शैलर मालिकों से अपील की कि वे ऐसी गुमराहकुन बातों में न आएं तथा धान की अलाटमैंट सरकारी एजैंसियों से करवाएं। जल्द ही सरकार द्वारा शैलर मालिकों के हक में कुछ ऐलान संभव हैं। मुख्यमंत्री अमरेंद्र सिंह शैलर इंडस्ट्री के प्रति गंभीर हैं। शैलर मालिकों की अन्य मांगों को लेकर भी सरकार से बातचीत चल रही है। उन्होंने कहा कि वह डिफाल्टर लोगों के मंसूबों को सफल नहीं होने देंगे।  

सैनी ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में कुछ शैलर वालों ने सरकार को धोखे में रखते हुए अपनी गलत मिलें अलाट करवा लीं तथा पिछले कुछ वर्षों में धान की अलाटमैंट को लेकर करोड़ों रुपए का घपला हुआ है। ऐसे लोगों के चेहरे राइस मिलर्स एसो. द्वारा बेनकाब किए जाएंगे। सरकारी धान को हड़पने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। इस अवसर पर राइस मिलर्स एसो. के महासचिव गुरदीप सिंह चीमा, पटियाला राइस मिलर्स एसो. के चेयरमैन गुरमीत सिंह, अमरजीत सिंह, जसविंद्र सिंह राणा, चमन लाल गोयल, अशोक कुमार सोढी, अजीत सिंह, तीर्थ बांसल, सर्बजीत सिंह, रजिंद्र पप्पू, राकेश बांसल, अनिल सिंगला, विजय कुमार, रजिंद्र सिंह व सुखविंद्र सिंह ने भी कहा कि पंजाब सरकार की नई नीति का हम समर्थन करते हैं तथा जल्द ही सरकार द्वारा कुछ और अहम फैसले लिए जा सकते हैं।

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