दर्ज केस रद्द करवाने को लेकर किसानों ने घेरा डी.सी. कार्यालय

श्री मुक्तसर साहिब (तनेजा): धान 1 जून से लगाने, पराली जलाने वाले किसानों पर दर्ज केस व जुर्माने रद्द करने, किसानों का कर्जा माफ करने, डा. स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू करने, खाली चैक की वापसी, अदालत केस व गिरफ्तारी वारंट वापस लेने की मांग को लेकर किसानों ने आज डी.सी. कार्यालय का घेराव किया।

इस दौरान उन्होंने केन्द्र व पंजाब सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इससे पूर्व यहां स्थानीय खंडा पार्क में एकत्रित किसानों ने पंजाब व केन्द्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की थी। भारतीय किसान यूनियन एकता उगराहां के जिलाध्यक्ष पूर्ण सिंह दोदा, किरती किसान यूनियन के जिलाध्यक्ष बलविंद्र सिंह थांदेवाला, भारतीय किसान यूनियन क्रांतिकारी के कार्यकारी प्रधान टहल सिंह हुसनर ने कहा कि पंजाब व केन्द्र सरकार द्वारा पंजाब के किसानों को निर्देश दिया जा रहा है कि वे 1 जून से पहले धान नहीं लगा सकते, बल्कि 20 जून से बिजाई कर सकते हैं।

नेताओं ने कहा कि केन्द्र सरकार के इशारे पर पंजाब नैशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल दिल्ली ने राज्य सरकार को आदेश दिए कि 2 एकड़ वाले किसानों की पराली का प्रबंध सरकार करे, 5 एकड़ के किसानों को 5 हजार प्रति एकड़ दिया जाए लेकिन अभी तक लागू नहीं किया गया। इसके उपरांत डी.सी. को मांग पत्र सौंपते किसानों ने पराली जलाने वाले किसानों पर दर्ज किए झूठे केस रद्द करने व 6000 प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवजा देने की मांग की। किसानों ने कहा कि अगर सरकार ने पराली जलाने वाले किसानों पर दर्ज किए जुर्माने रद्द न किए तो तीखा संघर्ष किया जाएगा।