Edited By Updated: 16 Dec, 2016 10:19 AM
पंजाब मंत्रिमंडल की बैठक में वीरवार को बादल सरकार ने विभिन्न वर्गों के लिए रियायतों की घोषणा की।
चंडीगढ़ (पराशर): पंजाब मंत्रिमंडल की बैठक में वीरवार को बादल सरकार ने विभिन्न वर्गों के लिए रियायतों की घोषणा की। इनमें नीले कार्ड धारकों को मुफ्त एल.पी.जी. कनैक्शन देने तथा पुलिस विभाग में 1,400 पदों पर भर्ती जैसे अहम फैसले लिए गए। बी.एस.एफ. मुलाजिमों को रियायती कैंटीनों पर दिए जा रहे सामान की तर्ज पर पंजाब पुलिस जवानों और रिटायर कर्मियों को भी इन कैंटीनों में कारों के अलावा बाकी वस्तुओं की बिक्री पर वैट की दर 5.05 प्रतिशत करने को मंजूरी दी गई। इससे 80,000 पुलिस मुलाजिमों व उनके परिवारों को फायदा होगा। एक और अहम फैसले में पिछले 10 साल के दौरान ड्यूटी के दौरान मारे गए होमगार्ड वालंटियर्स के वारिस को अनुकंपा के आधार पर नौकरी देने को भी मंजूरी दी गई। यह फैसला जनवरी 2007 के बाद मारे गए होमगार्ड वालंटियर्स के वारिसों पर लागू होगा।
मंत्रिमंडल ने लुधियाना और अमृतसर के पुलिस कमिश्नरों के दफ्तरों के अलावा मोहाली के दफ्तर में सब-इंस्पैक्टरों के 50 और सिपाहियों के 1,379 पदों को पंजाब अधीन सेवाएं चयन बोर्ड के घेरे से निकालकर नियमानुसार भरने को मंजूरी दी। बैठक में हॉस्पिटैलिटी विभाग के 26 दिहाड़ीदार मुलाजिमों की सेवाओं को नियमित करने का भी फैसला हुआ। मंत्रिमंडल ने नए जिलों पठानकोट, फाजिल्का, मोहाली, बरनाला, तरनतारन, मोगा, श्री मुक्तसर साहिब, शहीद भगत सिंह नगर, फतेहगढ़ साहिब और मानसा में सिविल सर्जन दफ्तरों में विभिन्न श्रेणियों के 165 पदों को भरने की मंजूरी दी है। कैबिनेट में सब-तहसील मोरिंडा का दर्जा भी बढ़ा कर सब-डिवीजन करने का फैसला किया गया है।
उधर, दिल्ली में स्थित गुरुद्वारा श्री रकाबगंज साहिब में सिख स्टडीज के लिए मल्टी मीडिया सैंटर स्थापित करने के लिए 10 करोड़ रुपए की राशि जारी करने को भी मंजूरी दी गई है। मुख्यमंत्री कार्यालय प्रवक्ता ने बताया कि खुराक सिविल सप्लाइज व खपतकार मामलों के विभाग ने पहले ही ई.पी.डी.एस. पोर्टल तैयार किया है। इसमें लाभपात्रों के विवरण दिखाए गए हैं। उपरोक्त लाभपात्रों का आधार नंबर भी पोर्टल में शामिल है। मुफ्त एल.पी.जी. कनैक्शन इसी के आधार पर दिए जाएंगे।