Edited By Punjab Kesari,Updated: 21 Jun, 2017 12:15 PM
पंजाब सरकार द्वारा पेश किए गए अपने पहले बजट में जहां किसानों का कर्जा माफ करने जैसी बड़ी घोषणाएं कर किसानों को रिझाने की कोशिश की गई, वहीं स्वास्थ्य सेवाओं में
जलालाबाद(गुलशन, नागपाल, अकालियां वाला): पंजाब सरकार द्वारा पेश किए गए अपने पहले बजट में जहां किसानों का कर्जा माफ करने जैसी बड़ी घोषणाएं कर किसानों को रिझाने की कोशिश की गई, वहीं स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए फंड बढ़ाकर सरकार ने मध्यम वर्ग को राहत देने का प्रयास किया है। बजट की सबसे खास बात यह रही कि इसमें पहले से ही महंगाई की मार से जूझ रहे आम आदमी पर टैक्स का कोई अतिरिक्त बोझ नहीं डाला गया। बजट में कृषि सैक्टर के लिए फसल बीमा योजना को लागू करने के साथ पंजाब कृषि बीमा कार्पोरेशन का गठन कर एक सराहनीय फैसला लिया है। बात अगर फाजिल्का जिले की करें तो कैंसर मरीजों के लिए यहां बन रहे कैंसर अस्पताल के लिए सरकार ने राशि मुहैया करवाने के साथ-साथ युवाओं को आजीविका चलाने के लिए लाइवली-हुड बिजनैस इनकुवेटर (एल.बी.आई.) सैल स्थापित करने को मंजूरी प्रदान की है।
शख्सियतों से की गई बातचीत के कुछ प्रमुख अंश-
फाजिल्का में कैंसर के इलाज के लिए कैंसर सुरक्षा केयर के लिए फंड देने की बजाय सरकार को फरीदकोट स्थित मैडीकल कालेज में कैंसर उपचार के लिए डाक्टरों के अलावा दवाइयां व अन्य बेहतर सुविधाएं मुहैया करवानी चाहिए थीं, जिससे बीकानेर जाने वाले मरीजों को राहत मिल पाती। फाजिल्का जिले में कैंसर अस्पताल का कोई विशेष लाभ होने वाला नहीं है, क्योंकि पूरे पंजाब की अगर बात की जाए तो राज्य में महज 4 या 5 कैंसर विशेषज्ञ हैं। ऐसे में छोटे शहर में डाक्टर मुहैया न होने के कारण कैंसर का उपचार नहीं हो पाएगा। -डाक्टर नवदीप जसूजा
राज्य सरकार द्वारा एस.सी.-बी.सी. परिवारों को मुफ्त मकान बनाकर दिए जाने की योजना एक सराहनीय प्रयास है। राज्य में प्लाट/मकानों की अलॉटमैंट से सम्बन्धित समूची सरकारी स्कीमों में अनुसूचित जातियों के आरक्षण को 15 प्रतिशत से बढ़ाकर 30 फीसदी किया जाने से दलित परिवारों को सरकारी स्कीमों में काफी लाभ मिल सकेगा। -डा. तिलक राज कुमार, संरक्षक सीनियर सिटीजन वैल्फेयर सोसायटी
शहरी इलाके में प्रापर्टी की रजिस्ट्रेशन पर लगने वाली स्टाम्प ड्यूटी को 9 प्रतिशत से घटाकर 6 प्रतिशत किए जाने के फैसले का स्वागत किया जाता है। सरकार ने चुनावों से पूर्व अपने चुनावी घोषणा पत्र में कालोनियों को रैगुलर करने का वायदा किया था। प्रापर्टी कारोबार से जुड़े कारोबारियों को उम्मीद है कि सरकार जल्द ही अपना चुनावी वायदा निभाकर प्रापर्टी कारोबारियों को राहत देगी। -दविन्द्र कुक्कड़, कालोनाइजर एसोसिएशन