पंजाब बजट 2017-18: मोगा को नहीं मिली कोई सौगात

मोगा (पवन ग्रोवर): गत विधानसभा चुनाव में नई बनी कांग्रेस सरकार के वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल ने पहला बजट पेश कर चाहे किसानों, उद्योगपतियों, नौजवानों सहित हर वर्ग को लोगों को लुभावने वायदों की झड़ी लगाते हुए खुश करने का प्रयास किया है लेकिन इसमें मोगा को कोई खास सौगात या रियायत नहीं दी गई है। विधानसभा चुनाव से पहले पंजाब की आर्थिकता की रीढ़ की हड्डी डूबती किसानी को बचाने के लिए कांग्रेस द्वारा सत्ता में आने के कर्जा माफी के किए गए वायदे को अमलीजामा पहनाते हुए आज सरकार ने जहां 5 एकड़ से कम जमीन वाले किसानों का 2 लाख रुपए फसली कर्जा माफ करने की घोषणा कर दी है, वहीं सरकार के इस फैसले से किसान नेताओं में निराशा पाई जा रही है। किसान नेता बैंकों, सहकारी सभाओं सहित सूदखोरों के कर्जे के भी इन-बिन माफी मांग रहे हैं। ‘पंजाब केसरी’ द्वारा विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े लोगों से बजट संबंधी बातचीत के पेश हैं मुख्य अंश।

कर्जा माफी की घोषणा ऊंट से छाननी उतारने के बराबर: सुखदेव सिंह कोकरी कलां
किसानों के हितों के लिए संघर्ष करने वाली अग्रणी किसान जत्थेबंदी भारतीय किसान यूनियन एकता उगराहां के प्रदेश महासचिव सुखदेव सिंह कोकरी कलां ने बजट पर अपनी प्रतिक्रिया करते कहा कि बजट में कर्जा माफी की कि गई घोषणा ऊंट से छाननी उतारने के बराबर है, जिससे राज्य के किसान वर्ग को कोई राहत नहीं मिलने वाली।

उन्होंने कहा कि सरकार ने ऐसा करके सिर्फ लोगों के रोष को ठंडा करने का प्रयास किया है लेकिन किसान वर्ग तब तक आर्थिक मुश्किल में से नहीं निकल सकता जब तक बैंकों, सहकारी सभाओं, सूदखारों तथा यहां तक कि किसानों द्वारा खेतीबाड़ी के साथ सहायक धंधों के लिए लिया गया कर्जा 100 प्रतिशत माफ न हो जाए। उन्होंने घोषणा की कि भाकियू बजट को नकारते हुए यह घोषणा करती है कि कर्जा माफी के मामले पर संघर्ष पहले की तरह जारी रहेगा। उन्होंने दलितों व खेत मजदूरों के कर्जे माफ न करने की निंदा की। 

किसानों को दी राहत, अब मजदूरों व दलितों का कर्जा भी माफ हो : डा. तारा सिंह संधू
प्रमुख ङ्क्षचतक डा. तारा सिंह संधू ने 5 एकड़ जमीन तक के मालिक किसानों का 2 लाख रुपए कर्जा माफ करने के फैसले की जोरदार शब्दों में प्रशंसा की है। इसके साथ ही सरकार ने आर्थिकता के चलते खुदकुशी कर चुके किसानों के पीड़ित परिवारों को 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने का अहम फैसला लिया है। उन्होंने कहा कि पंजाब के लोग राज्य के मुख्यमंत्री से मांग करते हैं कि वह खेत मजदूरों व दलितों के कर्जे भी माफ करें।

5 रुपए प्रति यूनिट बिजली मुहैया करवाना समय की जरूरत विनोद बांसल
राइस मिलर एसोसिएशन जिला मोगा के अध्यक्ष विनोद बांसल ने कहा कि कैप्टन सरकार ने अपने पहले बजट में जो किसानों, उद्योगपतियों सहित हर वर्ग के लिए विशेष छूट दी है उससे राज्य के लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। उन्होंने गत सरकार की नालायकी कारण खत्म हो चुके उद्योगों को पुन: खड़ा करने के लिए 5 रुपए प्रति यूनिट बिजली उद्योगों के लिए मुहैया करवाने के फैसले को भी आज के समय की मुख्य जरूरत बताया है।

ट्रक यूनियन भंग कर बड़ी लूट को कैप्टन ने खत्म किया : गुरमेल सिंह लिखारी
कस्बा बधनी कलां के निवासी अध्यक्ष गुरमेल सिंह लिखारी ने कहा कि बजट की सबसे पसंदीदा बात यह है कि पंजाब के मुख्यमंत्री ने राज्य भर की सभी ट्रक यूनियनों को भंग कर ट्रांसपोर्टरों की कथित तौर पर होती बड़ी लूट को खत्म करने का प्रयास किया है। जब से सरकार बनी है तब से लेकर अब तक गत 3 महीनों दौरान ही राज्य भर में अनेकों स्थानों पर ट्रक यूनियनों के कब्जों को लेकर बड़े लड़ाई-झगड़े भी हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि बर्बादी के किनारे खड़े ट्रांसपोर्ट के कार्य को यह फैसला स्पष्ट तौर पर जरूर समर्थन देगा।

नौजवानों को स्मार्ट फोन तुरंत वितरित कर अपना वायदा निभाएएडवोकेट सूद
मोगा शहर के नौजवान एडवोकेट केतन सूद का कहना है कि विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी ने नौजवानों को स्मार्ट फोन के लिए फार्म भरवाए थे कि अगर कांग्रेस पार्टी सत्ता में आएगी तो नौजवानों को मुफ्त स्मार्ट फोन बांटे जाएंगे लेकिन अब पहले बजट में फोन वितरित करने के लिए सिर्फ 10 करोड़ रुपए रखे गए हैं, अगर कम से कम एक फोन की कीमत 5 हजार रुपए ही मान ली जाए तो सिर्फ 20 हजार नौजवानों को ही इस फैसले से लाभ होगा। सरकार ने यह भी स्पष्ट नहीं किया कि फोन वितरित करने की प्रक्रिया किस ढंग से होगी।