हिमाचल की इंडस्ट्री को टैक्स छूट दे बुरी फंसी सरकार

चंडीगढ़ः केंद्र सरकार द्वारा हिमाचल की इंडस्ट्रियल इकाइयों के लिए टैक्स छूट अगले 10 साल यानी 2027 तक बढ़ाए जाने से पंजाब सरकार बुरी फंस गई है। इससे हिमाचल में इंडस्ट्री लगाना और आसान हो जाएगा, जबकि पंजाब को ऐसी कोई छूट नहीं दी गई है। ऐसे में पंजाब की औद्योगिक इकाइयां हिमाचल का रुख करेंगी। इस समय पंजाब की कैप्टन सरकार इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए नई औद्योगिक नीति बना रही है।

ऐसे में केंद्र का यह फैसला आने से कैप्टन सरकार को अपनी औद्योगिक नीति को नया रूप देने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। उधर, पंजाब में सत्ता पक्ष के विधायकों ने कहना शुरू कर दिया है कि ऐसा करके केंद्र सरकार ने पंजाब के साथ धोखा किया है। ऐसे में जी.एस.टी. लगाने का कोई फायदा ही नहीं होगा। पंजाब दिन ब दिन और कमजोर होता जाएगा। यहां औद्योगिक इकाइयों को कोई फायदा न मिलने से इंडस्ट्री हिमाचल में जाएगी। कांग्रेसी विधायक बलबीर सिंह सिद्धू ने सभी विधायकों से मिलकर सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह की प्रधानगी में केंद्र पर दबाव बनाने की तैयारी कर ली है, ताकि पंजाब की औद्योगिक इकाइयों को भी हिमाचल की तरह टैक्स में छूट दी जाए।
 
कांग्रेसी विधायकों का कहना है कि पंजाब के किसान देश को अनाज मुहैया कराने में अहम भूमिका निभाते हैं। अब किसान भी इंडस्ट्री पर निर्भर रहने लगे हैं, लेकिन केंद्र सरकार ने ऐसा फैसला लेकर पंजाब से भेदभाव किया है। इससे पंजाब में इंडस्ट्री खत्म हो जाएगी।