दिल्‍ली, हरियाणा व राजस्‍थान से 1966 से  पानी का बिल वसूलेगी पंजाब सरकार

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Wednesday, November 16, 2016-3:15 PM

चंडीगढ़ः  पंजाब सरकार ने एस.वाई.एल. नहर मामले में नए विवाद की नींव रख दी है। पंजाब सरकार 1 नवंबर 1966 से गैर रिपेरियन राज्य हरियाणा,राजस्थान और दिल्ली को दिए नदी पानी की कीमत वसूलेगी। इसके लिए इन राज्यों को इसका बिल भेजा जाएगा। विधानसभा के एक दिन के विशेष सत्र में बुधवार को इस संबंध में रॉयल्टी बिल पास किया गया।

यह विशेष सत्र एस.वाई.एल. नहर मामले को लेकर बुलाया गया था। पंजाब सरकार ने विधानसभा में गैर रिपेरियन राज्य हरियाणा, राजस्थान ओर दिल्ली को दिए जा रहे पानी पर रॉयल्टी वसूलने के लिए प्रस्ताव पेश किया । 

पंजाब सरकार ने  कहा कि हरियाणा और राजस्थान को 1 नवंबर 1966 से दिए गए पानी के लिए रॉयल्टी ली जाएगी। इस प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पास कर दिया गया। इसके साथ ही सभी जल समझौतों को रद करने का प्रस्ताव भी लाए जाने की संभावना है। इस कदम से जल विवाद के और गरमाने की आशंका है।

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