सेवा केंद्र बंद करने के फैसले से मुलाजिम होंगे बेरोजगार

संगरूर/सन्दौड़ (बेदी/रिखी): पंजाब मंत्रिमंडल द्वारा पंजाब के लोगों को एक खिड़की से सैंकड़ों स्कीमों के लाभ देने वाले सेवा केंद्रों को बंद करने के फैसले ने पंजाब भर में इन सेवाओं से जुड़े लोगों में हड़कंप मचा दिया है मंत्रिमंडल द्वारा किए ताजा फैसले के अनुसार पंजाब भर में चल रहे 2147 सेवा केंद्रों में से 1647 केंद्र बंद किए जाने हैं इस फैसले पर अमल के बाद पंजाब भर में सिर्फ 500 सेवा केंद्र ही चलते रह जाएंगे। 

पंजाब सरकार द्वारा लोगों को एक खिड़की से सभी सेवाएं देने के लिए 8 से 10 हजार की आबादी पर बनाए गए सेवा केंद्र, जिनमें से बहुत से लोगों को लाभ-हानि के मद्देनजर खर्चा बोझ समझकर सरकार द्वारा बंद करने की तैयारियां हैं जिन करके जहां यह सेवा केंद्रों में काम करते हजारों कर्मचारी मायूस हैं व उससे इनकी कीमत जानते बड़ी संख्या के ग्रामीण लोग भी निराशा में हैं। वास्तव में ये बहुत सी नीम ग्रामीण लोगों के लिए वरदान भी साबित हो रहे हैं। अकाली-भाजपा सरकार की तरफ से पंजाब भर में बी.एल.एस. इंटरनैशनल कंपनी द्वारा कुल 2147 सेवा केंद्र बनाए गए हैं जिनको अकाली-भाजपा सरकार के समय शहरी क्षेत्र के 389 सेवा केंद्रों को जून 2016 और देहाती क्षेत्र के 1758 सेवा केंद्रों को सितम्बर 2016 में ग्रामीण सेवा केंद्र शुरू किया गया था।

 इन सेवा केंद्रों में लोगों के प्राथमिक कार्यों से लेकर बड़े सभी कार्य जैसे बिजली बिल, टैलीफोन बिल, जन्म-मृत्यु सहित हर तरह के सर्टीफिकेट, हथियार, पासपोर्ट, पैंशनों सहित अब तक 77 से अधिक सुविधाएं लोगों को मिल रही हैं जिनके लिए पहले लोगों को तहसील या जिला दफ्तरों के कई-कई चक्कर काटने पड़ते थे अब वह काम ग्रामीण स्तर पर ही होने लग गया है जिससे विशेषकर गांवों के लोगों को बहुत बड़ा लाभ मिल रहा है।

सेवा केंद्र बंद होने से लोगों को बहुत समस्या आएंगी
मंत्रिमंडल द्वारा किए गए फैसले संबंधी व सेवा केन्द्रों की इस वाॢषक कारगुजारी संबंधित जब सेवा केन्द्रों के जिला डी.एम. गुरजंट सिंह के साथ बात की तो उन्होंने कहा कि सेवा केंद्र बंद होने से लोगों को बहुत समस्या आएगी। सरकार के इस फैसले का अभी यह नहीं पता कि किस आधार पर सेवा केंद्र बंद किए जाने हैं। उन्होंने कहा जो सेवा केंद्र तहसीलों या सब-तहसीलों के नजदीकी गांवों में हैं वहां लोग कम जाते हैं इस करके उनका वर्क लोड कम हो जाता है।

कंपनी को जा रही हैं फीसें
सरकार द्वारा इन सेवा केंद्रों का पूरा कामकाज बी.एल.एस. कंपनी को दिया गया है और लोगों के काम बदले जो सुविधा फीस है वह संबंधित कंपनी ले रही है और जहां सरकारी फीस है वह सरकार के खजाने में जाती है जो बहुत ही कम कामों पर है। इस बदले कंपनी कर्मचारियों को वेतन देती है व छोटे खर्च करती है। बिजली बिल व नैट बिल सरकार अदा करती है और सभी इमारतें सरकार ने पंचायती स्थानों पर बनाई हैं। यदि सरकार बाकी दफ्तरों की तरह इनको भी अपने अधीन करे तो उसका बड़ा खर्च कर्मचारियों का वेतन ही है, जबकि यह सारा खर्च तो बढिय़ा वर्कलोड वाले सेवा केंद्रों में लोगों की तरफ से अदा की फीसों से निकाल सकते हैं और साथ ही सरकार के खजाने के लिए भी मददगार साबित हो सकतेहैं।

वर्ष 2017 के सेवा केन्द्रों की कारगुजारी आंकड़ों की जुबानी  
1 जनवरी से 31 दिसंबर 2017 तक जिला संगरूर के गांवों में 114 सेवा केन्द्रों की कारगुजारी पर यदि नजर डालें तो गांव झल के सेवा केंद्र में सबसे कम सिर्फ 691 अर्जियां, बनारसी के सेवा केंद्र में सिर्फ 830 अर्जियां, घराचों के सेवा केंद्र में 908 अर्जियां, बरड़वाल वाले केंद्र में 1013 अर्जियां, नागरा केंद्र में 1040 अर्जियां, रामपुर छन्ना केंद्र में 1043 अर्जियां, झनेड़ी में 1055 अर्जियां, चौंदा केंद्र में 1072 अर्जियां, भुरथला केंद्र में 1175 अर्जियां और च_े नाकते में सिर्फ 1077 अर्जियां आई हैं इसके साथ ही जो केंद्र जिले भर में अधिक अर्जियों वाले हैं उनमें शादीहरी में 4880 अर्जियां, चौवास केंद्र में 4879 अर्जियां, छाहड़ में 4318 अर्जियां, शेरपुर में 4306 अर्जियां, छाजली में 4024 अर्जियां, लाड बंजारा में 4018 अर्जियां, पंजगराइआं में 4009 अर्जियां और ढडरियां में 3939 अर्जियां आई हैं।