चिंता: भूमिगत जल स्तर लगातार नीचे गिर रहा है, कई ब्लाक नाजुक स्थिति में

जालंधर(धवन): भारत सरकार द्वारा शुरू की गई अटल भू-जल योजना में से पंजाब को बाहर रखे जाने पर कांग्रेसी सांसद संतोख सिंह चौधरी ने हैरानी जताते हुए कहा है कि भूमिगत जल स्तर लगातार नीचे गिर रहा है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री कैप्टन अमरेन्द्र सिंह ने इस संबंध में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को पत्र लिखकर उचित कदम उठाया है। कांग्रेसी सांसद संतोख सिंह चौधरी ने कहा कि केंद्र सरकार के जल शक्ति मंत्रालय ने 6000 करोड़ रुपए की इस योजना में गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश को शामिल किया है। सरकार के अनुसार इन राज्यों के 78 जिलों में लगभग 8350 ग्राम पंचायतों को इसका लाभ मिलेगा। 

सांसद चौधरी ने कहा कि पंजाब में गिरते भू-जल के कारण राज्य मरुस्थल बनने के किनारे पर पहुंचा हुआ है क्योंकि पंजाब के बहुत सारे ब्लॉकों में पानी खतरनाक स्तर तक नीचे जा चुका है। उन्होंने कहा कि जालंधर के सभी 10 ब्लॉक नाजुक स्थिति में हैं। अनेक ब्लॉकों में पानी काफी नीचे जा चुका है। उन्होंने बताया कि पंजाब को देश का अन्न भंडार कहा जाता है। राज्य के किसानों ने हरित क्रांति में महत्वपूर्ण योगदान डाला था। राज्य में धान की ज्यादा काश्त होने के कारण पानी की कृषि कार्यों के लिए खपत ज्यादा हो रही है। पिछले कुछ समय से पानी का स्तर नीचे गिरने का मामला लगातार वह संसद में भी उठा रहे हैं। 

मानसून सत्र के दौरान उन्होंने भारत सरकार से इसके लिए एक योजना शुरू करने का आग्रह किया था। उन्होंने सरकार को फसली विभिन्नता को उत्साहित करने के लिए फलों व सब्जियों सहित अन्य फसलों के लिए भी न्यूनतम समर्थन मूल्य (एम.एस.पी.) देने के लिए कहा है। उन्होंने सरकार को फसली विभिन्नता को लेकर एक ठोस नीति बनाने के लिए कहा है। उन्होंने कहा कि अगर किसानों को धान की फसल से छुटकारा मिल गया तो पंजाब को काफी लाभ होगा। 

सांसद चौधरी ने कहा कि पंजाब पहले ही ऋण के बोझ के नीचे दबा हुआ है इसलिए हमें भूमि के नीचे जा रहे जल स्तर की समस्या से गंभीरता से निपटना है तथा इसके लिए राज्य सरकार अपने स्तर पर संसाधनों का प्रबंध नहीं कर सकती है। पंजाब को केंद्रीय मदद की जरूरत है इसलिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को जल शक्ति मंत्रालय को निर्देश देने चाहिएं कि वह पंजाब को इस योजना में शामिल करें।