अध्यापकों का शिक्षा मंत्री के निवास के निकट धरना देकर किया यातायात ठप्प

Edited By Punjab Kesari,Updated: 13 Aug, 2017 11:14 AM

teacher  s education by junking near the residence of the minister

एस.एस.ए./रमसा अध्यापक यूनियन की ठेका मुलाजिम संघर्ष कमेटी द्वारा विभिन्न कर्मचारी संगठनों के सहयोग से ठेका सिस्टम समाप्त करके समूह कर्मचारियों को रैगुलर करने की मांग को लेकर शुरू किए गए संघर्ष तहत प्रांतीय अध्यक्ष दीदार सिंह व प्रांतीय महासचिव हरजीत...

दीनानगर(कपूर): एस.एस.ए./रमसा अध्यापक यूनियन की ठेका मुलाजिम संघर्ष कमेटी द्वारा विभिन्न कर्मचारी संगठनों के सहयोग से ठेका सिस्टम समाप्त करके समूह कर्मचारियों को रैगुलर करने की मांग को लेकर शुरू किए गए संघर्ष तहत प्रांतीय अध्यक्ष दीदार सिंह व प्रांतीय महासचिव हरजीत सिंह जिन्दा की अध्यक्षता में राज्यस्तरीय रैली के बाद रोष मार्च निकाल कर शिक्षा मंत्री अरुणा चौधरी के निवास के निकट सड़क पर यातायात ठप्प करके प्रदर्शन किया गया। 

धरने पर बैठे अध्यापकों व कर्मचारियों को सम्बोधित करते हुए विभिन्न यूनियन नेताओं ने कहा कि ठेके के आधार पर रखे गए अध्यापकों व अन्य कर्मचारियों को लम्बे संघर्ष के बाद पिछली सरकार ने पंजाब विधानसभा में 3 साल की सेवा निभा चुके सभी ठेका आधारित कर्मचारियों को रैगुलर करने हेतु कानून बनाया गया था। 

पिछली सरकार इस कानून को लागू करवाने में असफल रही, जबकि कांग्रेस सरकार ने अपने चुनावी मैनीफैस्टो में पंजाब के समूह ठेका कर्मचारियों से यह वायदा किया था कि कांग्रेस सरकार बनने पर ठेका सिस्टम बंद करके पहले से रखे गए सभी ठेका कर्मचारियों को पक्का कर दिया जाएगा परन्तु कैप्टन अमरेन्द्र सिंह की सरकार बनने के बाद ठेका कर्मचारियों को यह कह कर टालमटोल किया जा रहा है कि अकाली सरकार द्वारा जो कानून पास किया गया था, उसमें कई त्रुटियां हैं। 

कर्मचारी नेताओं ने कहा कि शिक्षा विभाग के अलावा अन्य विभागों में पिछले 9 साल से सेवा निभा रहे एस.एस.ए./रमसा व अन्य विभागों के कर्मचारियों को रैगुलर नहीं किया जा रहा, जोकि इन सभी कर्मचारियों से धोखा है। वक्ताओं ने आरोप लगाया कि वे अपनी उचित मांगों के लिए शिक्षा मंत्री से पैनल मीटिंग की मांग करते आ रहे हैं परन्तु उन्हें मीटिंग का समय तक नहीं दिया जा रहा, जिसके कारण आज उन्हें दीनानगर में राज्य स्तरीय धरना देना पड़ा। इसके अलावा रमसा/एस.एस.ए. अध्यापकों ने पिछले 3 महीनों से वेतन न मिलने को लेकर भी सरकार को जम कर कोसा। 

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