CM ने 10-10 लाख की सहायता राशि घोषित कर मृतकों के परिजनों से किया भद्दा मजाक : खैहरा

लुधियाना(खुराना): पंजाब विधानसभा में विपक्षी दल के नेता व आम आदमी पार्टी के विधायक सुखपाल सिंह खैहरा ने मुख्यमंत्री कैप्टन अमरेंद्र सिंह द्वारा सूफियां चौक के नजदीक आगजनी के बाद गिरी प्लास्टिक फैक्टरी की 6 मंजिला इमारत में दब गए मृतकों के पारिवारिक सदस्यों को मुआवजे के रूप में घोषित की गई 10-10 लाख रुपए की सहायता राशि को भद्दा मजाक करार दिया है। 

खैहरा ने मुख्यमंत्री पर कटाक्ष करते हुए कहा कि किसी भी इंसानी जिंदगी की कीमत मात्र 10 लाख रुपए लगाना कहां का इंसाफ है। आम आदमी पार्टी मुख्यमंत्री से मांग करती है कि वह सभी मृतकों के परिवारों को कम-से-कम 25 लाख रुपए की सहायता राशि के साथ एक-एक सदस्य को तुरंत सरकारी नौकरी का लाभ प्रदान करे। सुखपाल सिंह खैहरा ने कहा कि आगामी विधानसभा सत्र में आम आदमी पार्टी इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाएगी। पंजाब की औद्योगिक नगरी में हुआ यह भयानक हादसा सरकार की लापरवाही का नतीजा है। खैहरा आज बाद दोपहर मुख्यमंत्री कैप्टन अमरेंद्र सिंह द्वारा घटनास्थल का मुआयना करने के बाद उक्त फैक्टरी के पास बचाव कार्यों का जायजा लेने पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि घटना के दौरान घायल हुए लोगों का मुफ्त इलाज करवाना भी सरकार की जिम्मेदारी है, क्योंकि हादसे के दौरान अपंग या घायल हुए सभी लोग गरीब परिवारों से संबंधित हैं। 

हादसे में हुई मौतों के लिए जिम्मेदार हर अधिकारी पर हो FIR
विधायक खैहरा ने कहा कि हादसे के दौरान मारे गए लोगों की मौत के लिए अकेले फैक्टरी मालिक पर ही नहीं, बल्कि संबंधित विभागों के प्रत्येक उस अधिकारी पर एफ.आई.आर. दर्ज होनी चाहिए, जिनकी निगरानी में बिल्डिंग का निर्माण हुआ है और उन्हें उक्त फैक्टरी चलाने के लिए लाइसैंस जारी किया है। उन्होंने कहा कि जांच का विषय यह है कि उक्त बिल्डिंग गैर-कानूनी ढंग से बन कैसे गई, क्योंकि इसमें न तो कोई सेफ्टी यंत्र का प्रबंध किया गया था और न ही सिस्टम को फॉलो किया गया। 

पंजाब के बिगड़ते हालातों की तस्वीर पेश कर रहा हादसा 
उन्होंने कहा कि इससे बढ़कर और त्रासदी क्या हो सकती है कि पंजाब के मानचैस्टर में 6 मंजिला बिल्डिंग में फैक्टरी चल रही थी और किसी भी विभाग के पास इसका रिकॉर्ड तक मौजूद नहीं है। खैहरा ने कहा कि नगर में सोमवार को हुआ दर्दनाक हादसा पंजाब के बिगड़ते हालातों की तस्वीर पेश कर रहा है, जिसमें शायद कोई भी शहर या सरकारी स्कूल तक सुरक्षित नहीं है। खैहरा ने कहा कि उन्होंने ग्रामीण इलाकों में ऐसे कई सरकारी स्कूल देखे हैं, जिनकी इमारतें खस्ताहाल हो चुकी हैं जिनके नीचे बैठकर बच्चों पढ़ाई कर रहे हैं।