Edited By somnath,Updated: 08 Jan, 2019 09:00 PM
लोकसभा चुनावों से पहले बड़ा कदम उठाते हुए केंद्रीय कैबिनेट ने सोमवार को आर्थिक रूप से कमजोर तबकों के लिए नौकरियों एवं शिक्षा में 10 फीसदी आरक्षण के फैसले को मंजूरी दे दी। मंगलवार को इस पर संसद में विधेयक पेश किया गया।
नई दिल्ली/चंडीगढ़: लोकसभा चुनावों से पहले बड़ा कदम उठाते हुए केंद्रीय कैबिनेट ने सोमवार को आर्थिक रूप से कमजोर तबकों के लिए नौकरियों एवं शिक्षा में 10 फीसदी आरक्षण के फैसले को मंजूरी दे दी। मंगलवार को इस पर संसद में विधेयक पेश किया गया।
आरक्षण के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी के सांसद भगवंत मान ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि सवर्णों को 10 प्रतिशत आरक्षण भाजपा का एक चुनावी स्टंट है। उन्होंने कहा कि भाजपा सवर्णों को आरक्षण लोकसभा सत्र के अंतिम दिन ही क्यों लेकर आई है। भगवंत मान ने कहा कि भाजपा एससी/एसटी का आरक्षण खत्म करने की सोच रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा को अगर सवर्णों की चिंता थी तो आरक्षण को पहले सत्र में पेश करती।
उल्लेखनीय है कि भाजपा नीत राजग सरकार ने शिक्षा एवं नौकरियों में आर्थिक तौर पर कमजोर वर्गों के लिए 10 फीसदी आरक्षण का प्रावधान लागू करने से जुड़ा विधेयक लोकसभा में पेश कर दिया है। केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत ने सदन में बिल पेश करते हुए कहा कि मान्य वर्ग के गरीबों को आरक्षण की जरूरत है। उन्होंने कहा कि मुस्लिम-ईसाइयों सभी धर्म के लोगों को आरक्षण मिलेगा। SC-ST और OBC आरक्षण में भी कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी।
