Punjab: 15 गांवों के सैंकड़ों लोगों का जीवन खतरे में, जारी हुआ Notice

चंडीगढ़ः बाढ़ नियंत्रण के लिए घोषित कैचमेंट एरिया की जमीन गैर- कानूनी रूप से बिल्डरों को बेचने और वहां हो रहे निर्माणों के कारण कपूरथला के सुल्तानपुर लोधी में डिंगा पुल के आसपास के 15 गांवों के सैंकड़ों लोगों का जीवन खतरे में पड़ गया है। 15 गांवों के अस्तित्व को बचाने के लिए पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दाखिल की गई है।

पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के कार्यकारी चीफ जस्टिस जी.एस. संधेवालिया पर आधारित बैंच ने मामले की गंभीरता को देखते हुए पंजाब सरकार, कपूरथला के डी.सी. व अन्य प्रतिवादियों को नोटिस जारी करते हुए जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। कपूरथला के सुल्तानपुर लोधी में मौजूद याची ने बताया कि इस जगह से काली बेई नामक नदी गुजरती है और बाढ़ या भारी बरसात के समय यह कैचमेंट एरिया पानी को मार्ग देता है। अब इस कैचमेंट एरिया में बड़े स्तर पर निर्माण किया जा रहा है और ऐसे में नदी में पानी बढ़ते ही इससे सीधे तौर पर 15 गांव प्रभावित होंगे।

याची ने हाईकोर्ट से अपील की है कि इस स्थान पर निर्माण को रुकवाया जाए। कैचमैंट एरिया की जमीन को अवैध रूप से बेचने वाले जिम्मेदार लोगों और अधिकारियों की पहचान कर उन पर कार्रवाई की जाए। याची पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद याचिका पर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार व अन्य को नोटिस जारी करते हुए जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। रणधीरपुर निवासी बख्शीश सिंह ने एडवोकेट विवेक सलाथिया के माध्यम से याचिका दाखिल करते हुए पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट को बताया कि डिंगा पुल के पास 45 कनाल 4 मरला भूमि मौजूद है, जो राजस्व रिकॉर्ड में गैर-मुमकिन मंडी मवेशी के तौर पर दर्ज थी। इस भूमि को प्रभावशाली व राजनीतिक रसूख रखने वाले लोगों के जरिए बेच दिया गया। राजस्व व अन्य विभागों के अधिकारियों ने शिकायत दिए जाने के बाद भी उन्हें नहीं रोका, न ही कोई कार्रवाई हुई।