पंजाब सरकार ने खुश किए सरपंच, पंचायतों को दिए ये निर्देश

पंजाब डैस्कः पंजाब सरकार ने सरपंचों को 8 साल से बकाया मानदेय देने के लिए पंचायतों को अपनी आय से योगदान देने को कहा है। सरकार ने यह भी कहा है कि फंड मिलते ही सरकार पंचायतों को पूरी राशि का भुगतान भी करेगी। पंजाब विधानसभा में अकाली दल के विधायक डॉ. सुखविंदर कुमार सुखी के सवाल के जवाब में ग्रामीण विकास एवं पंचायत विभाग ने यह जवाब दिया है। सरकार के मुताबिक, सरपंचों को 72.40 करोड़ रुपए की राशि दी जानी है, जबकि कुल 95.40 करोड़ रुपए का भुगतान किया जाना है।

पंजाब में 13262 पंचायतें हैं और इतनी ही संख्या में सरपंच हैं, जबकि पंचायत सदस्यों की संख्या 83831 हैं। हालांकि, देश के अलग-अलग राज्यों में सरपंचों का औसत मानदेय तीन हजार रुपए प्रतिमाह है, लेकिन पंजाब में यह मानदेय केवल 1200 रुपए प्रतिमाह है और पिछले दस वर्षों से सरपंचों को 1200 रुपए प्रतिमाह देना निर्धारित है। हालांकि एक साल में राजकोष से कुछ राशि निकाली गई, लेकिन फिर भी साल दर साल सरपंचों को मानदेय की राशि नहीं मिल पाई।

 सूचना के अधिकार के तहत प्राप्त जानकारी के अनुसार, सरपंचों आदि को दिए जाने वाले मान भत्ते की राशि 141 करोड़ रुपए से अधिक थी। आज विधानसभा में एक प्रश्न के जवाब में संबंधित मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर ने इस बारे में खुलासा किया है कि इस संबंध में उन्होंने अगस्त महीने में जानकारी दी थी। इससे पहले एक पत्र जारी किया गया था कि सरपंचों को मानदेय देने के लिए पंचायतें अपनी आय के स्रोतों से पैसा ले सकती हैं जो भी राशि का भुगतान पंचायतों की आय से किया जाएगा, शेष राशि का भुगतान सरकार द्वारा धनराशि प्राप्त होने पर किया जाएगा।

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