Edited By swetha,Updated: 08 Apr, 2020 03:30 PM
पंजाब सरकार ने कोरोना वायरस के संकट से निपटने के साथ-साथ ही गेहूं खरीद के लिए 30 सदस्यीय कंट्रोल रूम स्थापित किया है। यह कंट्रोल रूम 15 अप्रैल से शुरू होने वाली गेहूं खरीद को सुचारू और सुरक्षित तरीके से करवाना सुनिश्चित करेगा। इसके साथ मुख्यमंत्री...
चंडीगढ़ः पंजाब सरकार ने कोरोना वायरस के संकट से निपटने के साथ-साथ ही गेहूं खरीद के लिए 30 सदस्यीय कंट्रोल रूम स्थापित किया है। यह कंट्रोल रूम 15 अप्रैल से शुरू होने वाली गेहूं खरीद को सुचारू और सुरक्षित तरीके से करवाना सुनिश्चित करेगा। इसके साथ मुख्यमंत्री कैप्टन अमरेंद्र सिंह ने मंगलवार को संबंधित अधिकारियों के साथ वीडियोकांफ्रेंसिंग के जरिए खरीद प्रंबंधों की समीक्षा की।
इसके साथ ही कैप्टन अमरेंद्र ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को भी पत्र लिखकर लॉकडाउन के कारण बंद पड़ी जूट मिलों को फिर से चालू करने की मांग की,जिससे सही समय पर गांठों की आपूर्ति हो सके। उन्होंने कहा कि दिसंबर 2019 से मार्च 2020 तक 3.4 लाख जूट के गांठों की मांग की गई थी। इसके जूट निर्माता कंपनी एस्क्रौ के खाते में लगभग 1 लाख करोड़ रुपए की अग्रिम राशि स्थानांतरित की गई थी। अब तक 2.30 लाख गांठों को कंपनी द्वारा भेजा जा चुका है। पर राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के कारण इसकी आपूर्ति बाधित हुई है। उन्होंने विभागों को 3,761 से खरीद केंद्रों की संख्या 4,000 करने का निर्देश दिया है।
वहीं अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को बताया गया कि पंजाब में श्रमिकों की कोई कमी नहीं थी। मंडी बोर्ड और राज्य खरीद एजेंसियों के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को सुचारू संचालन के लिए वापस बुलाया जा रहा है। स्वास्थ्य सचिव अनुराग अग्रवाल ने कहा कि यह सुनिश्चित करने के लिए दिशा-निर्देश तैयार किए जा रहे हैं कि मंडियों को कोरोना वायरस से कैसे बचाया जा सके। किसानों और मजदूरों में इन्फ्लूएंजा जैसे लक्षणों की जांच की जाएगी। मास्क अनिवार्य किया जाएगा इसके साथ ही प्रत्येक मंडी में हाथ धोने की व्यवस्था की जाएगी।
