पंजाब मंत्रिमंडल की बैठक,महिलाओं के लिए खोला तोहफे का पिटारा

चंडीगढ़ (ब्यूरो/भुल्लर): पंजाब विधानसभा के बजट सत्र से पहले अहम फैसला लेते हुए मंत्रिमंडल ने आज पंचायती राज संस्थाओं और शहरी स्थानीय संस्थाओं में महिलाओं का आरक्षण 33 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत करने के लिए हरी झंडी दे दी। पंजाब भवन में पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरेंद्र सिंह की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में यह फैसला हुआ।  

पंचायती राज संस्थाओं और शहरी स्थानीय संस्थाओं में महिलाओं का आरक्षण बढ़ाना कैप्टन सरकार का मुख्य चुनावी वायदा था। मुख्यमंत्री कार्यालय के प्रवक्ता ने बताया कि पंचायती राज एक्ट 1994, पंजाब म्यूनिसिपल एक्ट 1911 और पंजाब म्यूनिसिपल कार्पोरेशन एक्ट 1976 में संशोधन के लिए प्रारूप बिल को एक्ट में तबदील करने के लिए पंजाब विधानसभा के आगामी इजलास में पेश होगा। 

फैसले से ग्राम पंचायत, पंचायत समितियों और जिला परिषदों के अतिरिक्त नगर निगम, नगर कौंसिलों और नगर पंचायतें के सदस्यों के सीधे चयन में महिलाओं का 33 प्रतिशत आरक्षण बढ़ाकर 50 प्रतिशत करने से ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में महिलाएं अधिक अधिकारों की हकदार हो जाएंगी। किसी आरक्षण के तहत ही महिलाओं की प्रतिनिधिता ग्राम पंचायतों के सरपंचों, पंचायत समितियों व जिला परिषदों के चेयरमैनों और नगर निगमों के मेयरों, नगर कौंसिल व नगर पंचायतों के प्रधानों के पदों में भी होगी।

मंत्रिमंडल की बैठक में मैगा फूड पार्कों को पंजाब अपार्टमैंट एंड प्रॉपर्टी रैगुलेशन एक्ट 1995 (पापरा) की धारा 44 (2) के उपबंधों से छूट देने का फैसला किया गया है।  इससे कृषि आधारित उद्योग विशेष तौर पर मैगा फूड प्रोजैक्टों के विकास को प्रोत्साहन मिलने के साथ-साथ राज्य के बेरोजगारों को रोजगार के अवसर हासिल होंगे। इस फैसले से भविष्य में ऐसे प्रोजैक्ट पापरा एक्ट के तहत लाइसैंस लेने की जरूरत से बाहर रहेंगे। 

राजस्व के नियंत्रित स्रोतों के मद्देनजर वित्तीय प्रबंध को यकीनी बनाने के लिए मंत्रिमंडल ने अधिक लागत वाले बाजारी कर्जों का स्वैप कम लागत वाले बाजारी कर्जों से करने के लिए केंद्र सरकार से मंजूरी लेने का फैसला किया है। वहीं कैप्टन सरकार का पहला बजट सत्र 14 जून को बाद दोपहर शुरू हो रहा है। 23 जून तक चलने वाला यह विधानसभा सत्र पूरी तरह हंगामा भरपूर रहने के आसार हैं।