पंजाब कैबिनेट के फैसले, किसानों के 2 लाख तक ऋण माफी के फैसले को मंजूरी

चंडीगढ़(भुल्लर): पंजाब मंत्रिमंडल ने बुधवार को मुख्यमंत्री कै. अमरेंद्र सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक में किसानों को बड़ी राहत देते हुए सरकार द्वारा 2 लाख रुपए तक फसली ऋण माफ करने के फैसले पर मोहर लगा दी है।

उल्लेखनीय है कि 5 एकड़ तक के किसानों का 2 लाख रुपए तक का ऋण माफ करने की घोषणा मुख्यमंत्री द्वारा विधानसभा सत्र में की गई थी और इसके बाद ऋण माफी योजना को लागू करने के लिए तथ्यों की जानकारी जुटाने हेतु कृषि वैज्ञानिक टी. हक की अध्यक्षता में कमेटी गठित की गई थी। इस कमेटी द्वारा अपनी अंतरिम रिपोर्ट पिछले समय में पेश की गई थी जिसके बाद योजना को लागू करने की दिशा में कार्य शुरू किया गया था। 

बुधवार को टी. हक कमेटी की अंतिम रिपोर्ट पर विचार-विमर्श के बाद योजना को लागू करने के फैसले को स्वीकृति दी गई है। उल्लेखनीय बात यह है कि विधानसभा में घोषित ऋण माफी योजना लागू करने में हुई देरी के कारण सरकार ने किसानों को 6 माह का ब्याज भी देने का फैसला किया है जिससे सरकार पर 400 करोड़ रुपए बोझ पड़ेगा जबकि 2 लाख रुपए तक की ऋण माफी के लिए 9500 करोड़ रुपए की राशि खर्च होनी है। मंत्रिमंडल बैठक के बाद फैसलों की जानकारी देते हुए वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल ने बताया कि ऋण माफी योजना लागू करने के लिए अगले सप्ताह में अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। 

गुरदासपुर उपचुनाव के चलते चुनाव आचार संहिता लागू होने के बारे में उन्होंने कहा कि ऋण माफी की घोषणा पहले ही की हुई है जिस कारण यह फैसला इसके घेरे में नहीं आएगा परंतु इसके बावजूद मुख्य सचिव को फैसला लागू करने के लिए चुनाव आयोग से अनुमति लेने के लिए कहा गया है। उन्होंने ऋण माफी योजना को लागू किए जाने के बारे में बताया कि लाभपात्री किसानों की सूचियां गांवों में लगाई जाएंगी तथा अधिसूचना जारी होने के बाद ही उनका ऋण बैंक से खत्म हो जाएगा। ऋण के पैसे की भरपाई सरकार करेगी जिसके लिए 9500 करोड़ रुपए का प्रबंध हो चुका है। 

इसके अलावा मंत्रिमंडल ने पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड का सचिव आई.ए.एस. अधिकारी या पंजाब सिविल सॢवस के अतिरिक्त सचिव को नियुक्त करने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति दी है। मंत्रिमंडल द्वारा ओल्ड एज पैंशन 500 रुपए से बढ़ाकर 750 रुपए करने के फैसले को भी मंजूरी दी गई है। बैठक में भारतीय हवाई सेना के मार्शल अर्जन सिंह को भी श्रद्धांजलि दी गई।

स्कूल बोर्ड के सीनियर उपचेयरमैन का पद समाप्त
मंत्रिमंडल ने पिछली सरकार के समय पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड में कायम किए गए सीनियर उपचेयरमैन का पद समाप्त करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है। इसके अलावा स्कूल बोर्ड के चेयरमैन व उपचेयरमैन के पद पर नियुक्ति के लिए कम से कम अनुभव का समय 15 वर्ष कर दिया गया है। 

स्कूलों में प्री-नर्सरी क्लासें शुरू करने के प्रस्ताव को भी दी मंजूरी
मंत्रिमंडल की बैठक में एक अन्य महत्वपूर्ण फैसले में स्कूलों में प्री-नर्सरी क्लासें शुरू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। इसके लिए स्कूलों में बच्चों की प्राइमरी में दाखिले की आयु 6 वर्ष से कम करके 3 वर्ष कर दी गई है। ये दाखिले अगले शैक्षणिक सत्र से शुरू होंगे। वित्त मंत्री ने स्पष्ट किया कि स्कूलों में छोटे बच्चों की क्लासें शुरू करने से आंगनबाड़ी सैंटरों पर कोई प्रभाव नहीं होगा तथा उनका काम अलग चलता रहेगा।