सख्ती के मूड में नगर निगम, शहर के तमाम ढाबों, होटलों और रेस्टोरेंट्स को जारी किए नोटिस

Edited By Sunita sarangal,Updated: 15 Dec, 2022 11:18 AM

notices issued to all dhabas hotels and restaurants in the city

इसी बीच निगम प्रशासन ने फैसला लिया है कि आने वाले दिनों में जालंधर निगम के पार्षद हाऊस की जो बैठक होगी उसमें कम से कम 1000 सफाई सेवकों और सीवरमैनों की भर्ती सम्बन्धी प्रस्ताव डाला जाएगा।

जालंधर: शहर की साफ-सफाई व्यवस्था और कूड़े की स्थिति संभलने का नाम नहीं ले रही और इस समय भी मेन डम्प स्थानों तथा प्रमुख सड़कों पर कूड़े के ढेर आम देखे जा सकते हैं। निगम कमिश्नर अभिजीत कपलिश ने अब कूड़े के मामले में सख्ती बरतने का फैसला लिया है। इसके चलते शहर के तमाम ढाबों, होटलों और रेस्टोरेंट्स को निगम की ओर से एक पब्लिक नोटिस जारी कर दिया गया है। इस नोटिस में कहा गया है कि अगर उन्होंने अपने परिसर से निकलते कूड़े को 60 दिन के भीतर खुद मैनेज करना शुरू न किया तो भारी जुर्माना वसूले जाएंगे।

गौरतलब है कि सरकार ने 2016 में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट संबंधी रूल्स निकाले थे जिनके तहत कूड़े के बड़े उत्पादकों को अपना कूड़ा खुद मैनेज करना है परंतु सरकारी अधिकारियों की लापरवाही की वजह से यह नियम लागू ही नहीं किए जा सके। निगम ने जो पब्लिक नोटिस जारी किया है वह इन्हीं रूल्ज के तहत दिया गया है। नोटिस में ढाबों, होटलों और रेस्टोरेंट्स के अलावा मार्किट एसोसिएशनों और हाउसिंग सोसायटियों से भी कहा गया है कि उन्हें कूड़े के बड़े उत्पादकों की श्रेणी में माना जाएगा जब तक वह कम कूड़े संबंधी अपना प्रमाण पत्र निगम ऑफिस में जमा नहीं करवाते।

वेस्ट मैनेजमेंट एजेंसी नियुक्त करेगा निगम

कूड़े के बड़े उत्पादकों को सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए भी निगम कमिश्नर अभिजीत कपलिश ने एक प्रयास किया है जिसके तहत निगम जल्द ही सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए एजेंसियों को नियुक्त करेगा। यह एजेंसियां आने वाले समय में कूड़े के बड़े उत्पादकों को कूड़ा मैनेज करने की सुविधा देंगीं। इससे निगम के डम्प स्थानों पर कूड़े की मात्रा कम होगी और शहर की साफ सफाई की हालत सुधारने की दिशा में आगे बढ़ेगी।

सफाई सेवकों और सीवरमैनों की नई भर्ती होगी

इसी बीच निगम प्रशासन ने फैसला लिया है कि आने वाले दिनों में जालंधर निगम के पार्षद हाऊस की जो बैठक होगी उसमें कम से कम 1000 सफाई सेवकों और सीवरमैनों की भर्ती सम्बन्धी प्रस्ताव डाला जाएगा। यह भर्ती किस आधार पर होगी, इस बारे जल्द ही फैसला ले लिया जाएगा। गौरतलब है कि निगम यूनियनों द्वारा इस संबंध में लम्बे समय से मांग की जा रही है।

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