सिद्धू की घुड़की का असर : 2 घंटे की रैली में सिमटी निगम मुलाजिमों की हड़ताल

Edited By Punjab Kesari,Updated: 11 Jul, 2017 04:18 PM

navjot singh sidhu

नगर निगम मुलाजिमों द्वारा की गई हड़ताल 2 घंटे की गेट रैली में सिमटकर रह गई। जिसे लोकल बॉडीज मंत्री नवजोत सिद्धू द्वारा सस्पैंड सुपरिंटैंडैंट

लुधियाना (हितेश): नगर निगम मुलाजिमों द्वारा की गई हड़ताल 2 घंटे की गेट रैली में सिमटकर रह गई। जिसे लोकल बॉडीज मंत्री नवजोत सिद्धू द्वारा सस्पैंड सुपरिंटैंडैंट इंजीनियरों को दी गई घुड़की का असर माना जा रहा है। हालांकि इन अफसरों को मंगलवार को विधायकों की मौजूदगी में सिद्धू के सामने अपना पक्ष रखने का मौका जरूर मिल गया है।

सरकार ने हलका वाइज विकास कार्यों में सिंगल टैंडर मंजूर करने के आरोप में 4 सुपरिंटैंडैंट इंजीनियरों को सस्पैंड किया है। इस फैसले के खिलाफ सभी नगर निगमों के मुलाजिम लामबंद हो गए हैं। उसके तहत पहले दिन बी. एंड आर., ओ. एंड एम., लाइट व बागवानी शाखा के इंजीनियरों ने सामूहिक छुट्टी ले ली और फिर सुपरिंटैंडैंट इंजीनियरों को बहाल करने का अल्टीमेटम देते हुए हड़ताल की तैयारी शुरू कर दी। इसके तहत बिल्डिंग ब्रांच, मिनिस्ट्रीयल स्टाफ, माली-बेलदारों व सीवरेजमैनों का समर्थन हासिल किया गया। इस संबंधी रखी रैली से एक दिन पहले ही उक्त सस्पैंड चल रहे सुपरिंटैंडैंट इंजीनियरों को कांग्रेसी विधायकों के दखल से सिद्धू के साथ मीटिंग का मौका मिल गया। जहां उनको सिद्धू ने साफ कहा कि अगर हड़ताल का रास्ता चुनना है तो कोई बात नहीं। उनके पास सिंगल टैंडर मंजूर करने के अलावा विकास कार्यों के एस्टीमेट से बिल बनने तक की प्रक्रिया तक अंजाम दी गई धांधलियों के पुख्ता सबूत हैं। 

इसके आधार पर विजीलैंस को जांच सौंपने से गुरेज नहीं किया जाएगा। इतना जरूर है कि सिद्धू ने प्रैस कान्फ्रैंस के दौरान की गई घोषणा के मुताबिक इन अफसरों का पक्ष सुनने की सहमति दे दी। बशर्ते उनकी सिफारिश पर आए विधायक साथ मौजूद रहेंगे।इस मीटिंग का असर सोमवार को देखने को मिला। इसके तहत सभी ब्रांचों का स्टाफ जोन डी परिसर में इकट्ठा जरूर हुआ। लेकिन हड़ताल का ऐलान करने की जगह 2 घंटे तक भाषण देने के बाद रैली स्थगित कर दी गई, क्योंकि सोमवार को होने वाली निजी सुनवाई से पहले अफसर कोई माहौल बिगाडऩे के हक में नहीं थे। हालांकि लोक दिखावे के लिए मंगलवार तक बहाली का अल्टीमेटम दिया गया है। इस बारे में कमिश्नर के जरिए सरकार को ज्ञापन भी भेजा गया। 
 

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