Edited By Punjab Kesari,Updated: 28 Jun, 2017 04:38 PM
नगर निगम की बिल्डिंग शाखा के अफसरों द्वारा अवैध निर्माणों पर कार्रवाई न करने के अलावा मंजूरी की आड़ में बन रहीं 72 दुकानों से लाखों की फीस न वसूलने का खुलासा हुआ है।
लुधियाना(हितेश): नगर निगम की बिल्डिंग शाखा के अफसरों द्वारा अवैध निर्माणों पर कार्रवाई न करने के अलावा मंजूरी की आड़ में बन रहीं 72 दुकानों से लाखों की फीस न वसूलने का खुलासा हुआ है।
यह मामला जोन ए के अधीन आते कैलाश नगर मेन रोड का है। जहां कई एकड़ जगह में धड़ाधड़ एक कालोनी का निर्माण चल रहा है। उसमें 72 दुकानें भी बन गई। जिसे लेकर अधिकारी पहले ही दिन मंजूरी होने का राग अलाप रहे थे। लेकिन जब आला अफसरों को शिकायत पहुंची तो मौके पर जाकर चैकिंग करने की जहमत उठाई। इस दौरान यह पहलु सामने आया कि जबकमर्शियल कालोनी बनाने के लिए ले आऊट पास करवाया गया तो सी.एल.यू. व डिवैल्पमैंट चार्जिस के नाम पर बनती 33 लाख की फीस में से कुछ पैसा ही जमा करवाया गया। उसके बावजूद मौके पर दुकानें बनाने की छूट दे दी गई।
जिन दुकानों के चालान डालने वाले इंस्पैक्टर पाल परनीत ने भी बकाया जुर्माना वसूलने की जगह रिकवरी के नाम पर एक पत्र जारी करके फाइल में रख लिया। इस सारे खेल के पीछे एक पूर्व ए.टी.पी. का नाम आ रहा है। उसने वहां बिजनैस खोलने के लिए जगह ली हुई है।