औद्योगिक घराने शिक्षा स्तर ऊंचा उठाने के लिए आगे आए

Edited By Punjab Kesari,Updated: 11 Aug, 2017 04:08 AM

industrial houses come forward to raise higher education levels

पंजाब में शिक्षा के गिरे स्तर को ऊंचा उठाने के लिए अब औद्योगिक घराने आगे आ गए हैं। पंजाब के ...

जालंधर(धवन): पंजाब में शिक्षा के गिरे स्तर को ऊंचा उठाने के लिए अब औद्योगिक घराने आगे आ गए हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री कै. अमरेन्द्र सिंह से मुलाकात कर इन औद्योगिक घरानों के मुखियों ने कहा कि वे राज्य में यूनिवर्सिटी व स्कूल स्थापित करना चाहते हैं ताकि शिक्षा का स्तर ऊंचा उठाया जा सके। भारती इंटरप्राइजिज के राकेश भारती मित्तल ने राज्य में गुणवत्तायुक्त शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए पहल की है तथा साथ ही उन्होंने लुधियाना के निकट लाडोवाल में फूड प्रोसैसिंग प्लांट स्थापित करने में दिलचस्पी दिखाई है। 

मुख्यमंत्री अमरेन्द्र सिंह ने बड़े उद्यमियों से कहा है कि राज्य सरकार औद्योगिकीकरण के लिए हर संभव सहायता देने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि वह पहले ही मुम्बई में बड़े उद्यमियों से मुलाकात कर चुके हैं तथा उन्हें पंजाब में पूंजी निवेश करने का आह्वान किया है। अब समय गंवाए बिना पंजाब को औद्योगिक तौर पर मजबूत करने की जरूरत है, जिससे राज्य में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। मित्तल ने मुख्यमंत्री को बताया कि पंजाब शिक्षा विकास बोर्ड ने उनकी पहल को समर्थन दिया है, जिस कारण शिक्षा स्तर में आने वाले समय में सुधार देखने को मिलेगा। अभी तक राज्य में पांच सत्य भारती आदर्श सी.सै. स्कूल स्थापित किए जा चुके हैं, जिनका 10वीं व 12वीं कक्षाओं का नतीजा आऊटस्टैंडिंग रहा है। उन्होंने सामाजिक दायित्वों की पूर्ति के साथ यूनिवर्सिटी स्थापित करने का प्रस्ताव भी पेश किया। 

सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि सी.एस.आर. प्रोग्राम के तहत भारती फाऊंडेशन द्वारा सत्या भारती अभियान के तहत शौचालय बनाए जा रहे हैं। 2014 से अमृतसर के ग्रामीण क्षेत्रों और लुधियाना के ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में सरकारी स्कूलों के साथ-साथ घरों में भी हजारों शौचालय बनाकर दिए गए हैं। कैप्टन ने भारती से कहा कि वह पंजाब में पूंजी निवेश के प्रस्ताव सरकार के सामने पेश करें तथा सरकार उन्हें पारित कर देगी। उन्होंने कहा कि जल्द ही नई औद्योगिक नीति भी आ रही है, जिसके तहत उद्योगों को प्रोत्साहित किया जाएगा। उद्योगों को कई प्रकार की रियायतें भी दी जाएंगी, जिसके तहत बिजली दरों को पांच वर्षों के लिए 5 रुपए प्रति यूनिट पर स्थिर रखा जाएगा। 

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