Edited By Urmila,Updated: 10 Oct, 2026 10:34 AM

गुरु नानक पुरा में प्रस्तावित रेलवे ओवरब्रिज के निर्माण को लेकर स्थानीय निवासियों और दुकानदारों ने कई सवाल उठाए हैं।
जालंधर (खुराना): गुरु नानक पुरा में प्रस्तावित रेलवे ओवरब्रिज के निर्माण को लेकर स्थानीय निवासियों और दुकानदारों ने कई सवाल उठाए हैं। इस मामले में एस.डी.एम. शुभी आंगरा की अध्यक्षता में बैठक हुई, जिसमें गुरु नानक पुरा के निवासियों और मार्कीट कमेटी के प्रतिनिधियों ने अपनी समस्याएं रखीं। बैठक में बिजली बोर्ड, जल आपूर्ति, सीवरेज और पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारी मौजूद रहे, लेकिन संबंधित रेलवे अधिकारियों के न पहुंचने पर लोगों ने चिंता जताई।
बैठक में लोगों ने कहा कि रेलवे ओवरब्रिज के निर्माण के दौरान अगर सड़क को 18 महीने से ज्यादा समय तक बंद रखा जाता है, तो इससे पूरे इलाके के लोगों और दुकानदारों को भारी परेशानी हो सकती है। उनका कहना था कि गुरुनानक पुरा घनी आबादी वाला इलाका है। ऐसे में निर्माण कार्य शुरू करने से पहले लोगों की सुरक्षा, आने-जाने के रास्तों और कारोबार पर पड़ने वाले असर को ध्यान में रखना जरूरी है।
लोगों ने बताया कि इलाके की पूर्वी दिशा में बनी सात गलियों से आने-जाने का रास्ता बंद होने का खतरा है। इन गलियों में रहने वाले लोगों के लिए बाहर निकलने का यही एकमात्र रास्ता है। इसके अलावा प्रस्तावित 3.5 मीटर चौड़ी सर्विस लेन भी यातायात के लिए पर्याप्त नहीं हो सकती। इससे जाम लगने और सड़क हादसों का खतरा बढ़ सकता है।
बैठक में ठेकेदार के साथ काम करने वाले रिटायर्ड रेलवे अधिकारी रतन बोपराई द्वारा रेलवे की ओर से पक्ष रखने के प्रयास पर भी सवाल उठाए गए। लोगों ने कहा कि रेलवे का आधिकारिक पक्ष रखने के लिए संबंधित विभाग के सक्षम अधिकारी का बैठक में मौजूद होना जरूरी था। उन्होंने मांग की कि इस मामले में रेलवे अधिकारियों से भी स्पष्ट जवाब लिया जाए, ताकि सभी पक्षों की बात सुनकर फैसला किया जा सके।
निवासियों और मार्केट कमेटी के प्रतिनिधियों ने प्रशासन से मांग की कि रेलवे ओवरब्रिज के निर्माण का फैसला करते समय लोगों की सुरक्षा, दुकानदारों के कारोबार और आने-जाने की सुविधा को नजरअंदाज न किया जाए। उन्होंने कहा कि विकास कार्य जरूरी हैं, लेकिन इसके कारण पूरे इलाके के लोगों को लंबे समय तक परेशानी नहीं उठानी चाहिए। एस.डी.एम. शुभी आंगरा ने बैठक में उठाए गए सभी मुद्दों पर विचार करने के बाद निष्पक्ष फैसला लेने का आश्वासन दिया।
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