पुलिस थानों में खराब हो रहा गरीबों तक पहुंचने वाला सरकारी राशन, अब विधायक लगे बांटने

Edited By Tania pathak,Updated: 06 Jul, 2020 10:25 AM

government ration reaching poor people getting spoiled in police stations

राशन बाँटने का व्यवस्था ज़िला प्रशासन के जरिए पुलिस थानों के साथ अटेच कर दिया गया। यहाँ तक कि केंद्र सरकार की तरफ से प्रवासी मज़दूरों के लिए भेजे गए राशन में अपना हिस्सा डालने के बावजूद उसे बाँटने के लिए ज़िला प्रशासन की ड्यूटी....

लुधियाना (हितेश): सरकार की तरफ से भेजा गया राशन गरीबों तक पहुँचने के इंतज़ार में ख़राब होने लगा है, जिसके मद्देनज़र अब उसे विधायकों और हलका इंचार्जों के ज़रिये बाँटने पर ज़ोर लगाया जा रहा है। कोरोना बचाव के लिए लगाऐ गए कर्फ़्यू के शुरुआती दौर में पंजाब सरकार की तरफ से गरीब लोगों को 10 से 20 लाख राशन के पैकेट देने का ऐलान किया गया था परन्तु यह राशन बाँटने की ज़िम्मेदारी विधायकों और हलका इंचार्जों को देने के फ़ैसले का विरोधी दलों के अलावा कांग्रेस के नेताओं की तरफ से भी विरोध किया गया।

इस दौरान जरूरतमंद लोगों तक राशन न पहुँचाने के दोष लगने के मद्देनज़र सरकार की तरफ से हेल्पलाइन नंबर जारी कर कर राशन बाँटने का व्यवस्था ज़िला प्रशासन के जरिए पुलिस थानों के साथ अटेच कर दिया गया। यहाँ तक कि केंद्र सरकार की तरफ से प्रवासी मज़दूरों के लिए भेजे गए राशन में अपना हिस्सा डालने के बावजूद उसे बाँटने के लिए ज़िला प्रशासन की ड्यूटी लगाई गई, जिस के अंतर्गत सरकारी स्कूलों को पॉइंट के रूप में मार्क किया गया परन्तु नए आए डिप्टी कमिशनर ने इस सारी प्रक्रिया से किनारा करते हुए राशन बाँटने के लिए फूड स्पलाई महकमो की ज़िम्मेदारी फिक्स कर दी।

इस के बाद यह बात सामने आई कि अब जो राशन ज़िला प्रशासन को जारी किया गया था, उसे बाँटने का पूरा रिकार्ड नहीं मिला है, जिस संबंधी पड़ताल दौरान काफ़ी राशन अब तक पुलिस थानों में ही पड़ा रहने का खुलासा हुआ है। इस राशन के ख़राब होने की शिकायत मिलने पर उसे जल्दबाज़ी में उठवा कर बाँटने के लिए विधायकों और हलका इंचार्जों के पास पहुँचाया जा रहा है। जो राशन कांग्रेस नेताओं की तरफ से सिर्फ आधार कार्ड की कापी ले कर बाँटने की फोटो सोशल मीडिया पर शेयर की जा रही है, जब कि पहले कर्फ़्यू दौरान ऑनलाइन अप्लाई करन के बाद ओ. टी. पी. नंबर आने से बावजूद कई दिनों तक यह राशन न मिलने की वजह से परेशान मज़दूरों को घरों को पलायन के लिए मजबूर होना पड़ा है। 

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