Punjab Budget: वित्त मंत्री ने पंजाब के स्कूलों को लेकर किए बड़े ऐलान

चंडीगढ़: मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी की सरकार ने आज विधानसभा में अपना दूसरा पेपरलेस बजट पेश किया। बजट पेश करते हुए पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि इस बार उनकी सरकार ने अपने कई वादों और गारंटियों को पूरा किया है। पंजाब सरकार ने बजट में हर वर्ग का ख्याल रखा है। चीमा ने कहा कि वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए पंजाब का बजट 1 लाख 96 हजार 462 करोड़ होगा जो पिछले साल से 26 प्रतिशत अधिक है। इससे पहले 2022-23 में पंजाब का कुल बजट एक लाख 55 हजार 860 करोड़ रुपए था। वित्त मंत्री ने कहा कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने सबसे ज्यादा फोकस शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र पर रखा है।

वित्त मंत्री हरपाल चीमा ने कहा कि पंजाब सरकार ने स्कूल और उच्च शिक्षा के लिए 17.072 करोड़ रुपए का प्रस्ताव दिया है जो पिछले साल से 12 फीसदी ज्यादा है। शिक्षण एवं गैर शिक्षण काडर से संबंधित ठेके पर काम करने वाले कर्मचारियों जोकि हजारों की संख्या में हैं, को नियमित करने की प्रक्रिया  शीघ्र ही पूर्ण कर ली जाएगी। चीमा ने कहा कि पंजाब सरकार ने स्कूलों के रखरखाव और सभी सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूलों के लिए 'एस्टेट मैनेजर' के पद सृजित करने के लिए एक नीति तैयार की है। स्कूलों की साफ-सफाई और रख-रखाव के लिए 99 करोड़ रुपए का बजट का प्रस्ताव रखा गया है।  इसके अलावा बच्चों को बेहतर शिक्षा और प्रिसिंपलों को प्रशिक्षण के लिए सिंगापुर भेजने के लिए 20 करोड़ रुपए का प्रस्ताव रखा गया है।

आगे बोलते हुए चीमा ने कहा कि 117 स्कूलों को स्कूल ऑफ एमिनेंस के रूप में अपग्रेड करने के लिए चिन्हित किया गया है। इसके तहत 200 करोड़ रुपए का प्रारंभिक बजट प्रस्ताव रखा गया है। छात्रवृत्ति योजना के तहत ओ.बी.सी. छात्रों और अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए 18 करोड़ रुपए और 60 करोड़ रुपए का प्रस्ताव किया गया है। उन्होंने कहा कि पंजाब का यूथ इंटरप्रेन्योर प्रोग्राम जरिए छात्रों में वित्तीय और लीडरशिप कौशल विकसित करने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। इस स्टार्टअप कार्यक्रम के तहत, सरकार 11वीं के छात्रों को प्रति छात्र 2,000 रुपए की दर से सीड मनी प्रदान करके सहायता करेगी, इसके लिए 30 करोड़ रुपए का प्रस्ताव रखा गया है। 

इसके अलावा सरकारी स्कूलों में रूफ टॉप सोलर पैनल सिस्टम लगाने के लिए 100 करोड़ रुपए। सरकारी स्कूलों की चार दीवारी को मिड-डे-मील करने के लिए 465 करोड़ रुपए, समग्र शिक्षा अभियान तहत  के तहत 1425 करोड़ रुपए, प्री-प्राइमरी कक्षा के विद्यार्थियों को वर्दियां  उपलब्ध कराने के लिए 25 करोड़ रुपए प्रस्तावित हैं जबकि नि:शुल्क किताबें,, मुरम्मत एवं रखरखाव के लिए 90 करोड़ का प्रस्ताव है।

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