Edited By swetha,Updated: 05 Mar, 2019 01:19 PM
कर्ज माफ करने सहित अन्य मांगों को लेकर हजारों किसानों, मजदूरों व महिलाओं ने जेल भरो आंदोलन के चौथे दिनपंजाब सरकार की किसानों प्रति बेरुखी को देखते हुए मुख्य रेल मार्ग अमृतसर-दिल्ली जाम कर दिया और मामले के समाधान तक मोर्चा चलाने का ऐलान किया। वहीं...
जंडियाला गुरु(शर्मा): कर्ज माफ करने सहित अन्य मांगों को लेकर हजारों किसानों, मजदूरों व महिलाओं ने जेल भरो आंदोलन के पांचवें दिन पंजाब सरकार की किसानों प्रति बेरुखी को देखते हुए मुख्य रेल मार्ग अमृतसर-दिल्ली जाम कर दिया । इसके साथ मांगे पूरी न होने तक मोर्चा चलाने का ऐलान किया। वहीं चक्का जाम किए जाने से एक दर्जन रेलगाडियां प्रभावित हुईं।
धरनाकारियों को संबोधित करते हुए किसान संगठन के राज्य प्रधान सतनाम सिंह पन्नू, महासचिव स्वर्ण सिंह पंधेर और सीनियर उप प्रधान सविन्दर सिंह चुताला ने कहा कि कर्ज से दुखी आत्महत्याएं कर रहे किसानों-मजदूरों को बैंकों व अदालतों के नोटिस आए हुए हैं। उनकी कुर्कियां व गिरफ्तारियां बड़े स्तर पर हो रही हैं। उनकी फसल दोनों सरकारों की विरोधी नीतियों के साथ मंडियों में कौडियों के भाव लूटी जा रही है। गन्ने की फसल का पिछला बकाया निजी और सहकारी मिल की तरफ 400 करोड़ रुपए से अधिक खड़ा है जबकि गन्ना किसान बैंकों और आढ़तियों को कर्ज पर मोटा ब्याज भर रहे हैं। किसान नेता सुखविन्द्र सिंह सभरा, जसबीर सिंह, हरप्रीत सिंह सिधवां और बीबी कुलविन्द्र कौर वलीपुर ने मामले के हल होने तक धरना जारी रखने का ऐलान करते हुए मांग की कि किसानों, मजदूरों का कर्ज चुनाव वायदे मुताबिक कैप्टन सरकार तुरंत खत्म करे।
ये हैं मांगें
*किसानों व मजदूरों की कुर्कियां व गिरफ्तारियां बंद की जाएं।
*किसानों से बैंकों और आढ़तियों द्वारा लिए गए गैर कानूनी खाली चैक तुरंत वापस किए जाएं।
*गन्ने का पिछला बकाया 15 प्रतिशत ब्याज सहित तुरंत दिया जाए।
*गन्ने का रेट 340 रुपए प्रति क्विंटल किया जाए।
*आरोपी विधायक कुलबीर सिंह जीरा, इन्द्रजीत सिंह जीरा और उसके गैंग पर धारा 306 में विस्तार कर 295-ए, 201, 307 धारा अधीन तुरंत गिरफ्तार किया जाए।
*घरेलू बिजली दर 1 रुपए यूनिट की जाए।
*मजदूरों के बिजली बिल बकाए तुरंत खत्म किए जाने पर 200 यूनिट प्रतिमाह माफ की जाए।
*घरेलू खपतकारों के प्रीपेड मीटर लगवाने की पहल रद्द की जाए।
*आंदोलनों दौरान रेलवे और पंजाब पुलिस द्वारा डाले केस तुरंत रद्द किए जाएं।
*धान की फसल लगाने की 1 जून से सभी पंजाब में प्रवानगी दी जाए।