AAP का आरोप, मुख्यमंत्री अमरेंद्र ने विधानसभा में दी गलत जानकारी

चंडीगढ़: आम आदमी पार्टी के सुनाम से विधायक अमन अरोड़ा ने मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिन्दर सिंह पर विधानसभा में गलत जानकारी देने का आरोप लगाया। 
 

अरोड़ा ने संवाददाताओं से कहा कि बजट सत्र के दौरान उनके एक सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने जो जानकारी दी थी, सूचना अधिकार के तहत प्राप्त जानकारी से वह अलग है। अरोड़ा ने कहा कि पंजाब मंडी बोर्ड की डीएमआई स्कीम के बारे में सवाल का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा था कि पंजाब में मानसा समेत 32 वजन की मशीनें लगाई गई हैं। अरोड़ा के अनुसार एक सूचना अधिकार कार्यकर्ता की अर्जी के जवाब में मानसा बाजार समिति ने ऐसी किसी वजन मशीन लगाए जाने से इंकार किया है। अरोड़ा के अनुसार इसी तरह पंजाब मंडी बोर्ड के खाद्य आपूर्ति निदेशक को मार्च में लिखे एक पत्र में वजन की मशीनों की संख्या 39 बताई गई है। 
 

उन्होंने कहा कि अलग-अलग समय पर प्राप्त की आरटीआई जानकारी में यह संख्या कभी 49, 32, 39, 55 और 56 दिखाई गई है। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने दावा किया था कि सभी वजन की मशीनें कार्य कर रही हैं और यह सुविधा किसानों को बिना किसी कीमत के प्रदान की जा रही है। जबकि आरटीआई से प्राप्त जानकारी के अनुसार किसी भी मंडी में इनके चालू होने की पुष्टि नहीं की गई। 
 

अरोड़ा ने कहा कि बाजार समिति अजनाला और राजपुरा ने यह साफ किया है कि अब तक बजन मशीन पर कोई कार्य नहीं किया गया और उन्होंने इस संबंध में कोई रिकार्ड होने से भी इंकार किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि डीएमआई योजना के तहत हर वजन की मशीन लगाने के लिए 8.50 लाख की राशि निर्धारित की गई, परंतु मुख्यमंत्री के अपने जवाब के अनुसार इन पर प्रति वजन की मशीन 15.31 लाख की राशि इस्तेमाल की गई है जो कि अपने आप में 333.69 लाख रुपए का घोटाला है। 


आप विधायक ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री के जवाब के अनुसार नई लगाई गई वजन की मशीनें पांच हजार रुपए प्रति महीने की राशि पर लीज पर दिए गए हैं जो कि 60 हजार रुपए प्रति साल बनती है जबकि फरीदकोट मंडी में 1983 में लगाई गई वजन की मशीन 288200 प्रति साल लीज पर दी गई है। उन्होंने कहा कि इस से साफ जाहिर होता है कि मंडी बोर्ड ने डीएमआई स्कीम के तहत घोटाला कर सरकार को करोड़ों रुपए का चूना लगाया है। अरोड़ा ने मुख्यमंत्री से स्थिति स्पष्ट करने के साथ इस मामले में सतर्कता विभाग से निष्पक्ष जांच की मांग की।