नौकरियां: पंजाब के सरकारी विभागों में भरे जाएंगे 29 हजार पद

चंडीगढ़: पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरेंद्र सिंह ने शिक्षा विभाग की तर्ज पर सभी विभागों में ऑनलाइन तबादला नीति लागू करने के आदेश दिए हैं। उन्होंने अति आवश्यक पदों की पहचान कर उनकी सूची तैयार करने के लिए विभिन्न विभागों को दस दिनों की समयसीमा निर्धारित की है।

छात्रों के लिए एन.सी.सी. का प्रशिक्षण किया अनिवार्य
मुख्यमंत्री ने आज ही गुरदासपुर, तरनतारन और अमृतसर के सरहदी जिलों के सभी सरकारी स्कूलों और कॉलेजों में 9वीं, 11वीं और कॉलेज के पहले और दूसरे साल के छात्रों के लिए एन.सी.सी. का अनिवार्य प्रशिक्षण मुहैया करवाने का पायलट प्रोजैक्ट शुरू करने का भी ऐलान किया। इन जिलों में 365 हाई स्कूल और 365 सीनियर सेकेंडरी स्कूल हैं। यह फैसला डी.ई.ओज द्वारा वित्त विभाग को पेश किए औपचारिक प्रस्ताव के आधार पर लिया गया है जिसको कैप्टन सिंह ने तुरंत मंजूर करते हुए कहा है कि इसके साथ नौजवानों को हथियारबंद और अद्र्धसैनिक बलों में रोजगार मुहैया कराने में मदद मिलेगी। साथ ही उनमें अनुशासन की भावना भी पैदा होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि इसके बाद यह प्रशिक्षण राज्य के सभी स्कूलों में अनिवार्य बनाया जाएगा। इस बारे में जरूरी विधि-विधान तैयार करने के भी निर्देश दिए हैं।

29 हजार पदों को पहले पड़ाव में भरने के आदेश दिए
भर्ती और अन्य अहम मुद्दों संबंधी उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने कहा कि विभिन्न विभागों में खाली पड़े तकरीबन 29 हजार पदों को पहले पड़ाव में और अन्य 15000 दूसरे पड़ाव में भरा जाए। कर्मचारियों के तबादलों के बारे में मुख्यमंत्री ने कहा कि जैसे अध्यापकों के लिए ऑनलाइन तबादला नीति को सफलता के साथ लागू किया गया है, इसी तरह बाकी सभी विभागों में पारदर्शिता लाने के लिए यही नीति लागू होनी चाहिए।