अवैध खनन पर रोक लगाने हेतु अब अमरेन्द्र सरकार लेगी ड्रोन की मदद

जालंधर (धवन): पंजाब में अवैध खनन पर पूरी तरह से रोक लगाने के लिए अब मुख्यमंत्री कैप्टन अमरेन्द्र सिंह के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने विभिन्न भागों में ड्रोन की मदद लेने का निर्णय लिया है। 

ड्रोन की मदद से सरकार व खनन विभाग को इस बात की जानकारी मिल जाया करेगी कि अवैध खनन किन-किन क्षेत्रों में चल रहे हैं। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरेन्द्र सिंह ने खनन विभाग को निर्देश दिए हैं कि रेत व बजरी की ऑनलाइन बिक्री का सॉफ्टवेयर जल्द से जल्द तैयार कर दिया जाए तथा रा’य के प्रत्येक ब्लाक को नए पोर्टल पर रेत की कीमतें नोटीफाई करने के लिए भी कहा गया है। इस पोर्टल पर यह जानकारी भी उपलब्ध रहेगी कि प्रत्येक ब्लाक में कितनी रेत उपलब्ध है। 

सरकारी हलकों से पता चला है कि राज्य सरकार ड्रोन की मदद लेने के साथ-साथ सैटेलाइट के आधार पर भी सूचनाएं एकत्रित करेंगी। अगले वर्ष से अवैध खनन के कार्य पर पूरी तरह से रोक लग जाएगी तथा अवैध खनन में संलिप्त लोगों के लिए यह एक बड़ा झटका माना जाएगा। रात के समय अवैध खनन पर रोक लगाने के लिए ड्रोनों को नाइट विजन डिवाइसिस के साथ संलिप्त किया जाएगा। अगले कुछ महीनों में सरकार द्वारा सैटेलाइट से खनन वाले क्षेत्रों पर नजर रखने की प्रक्रिया को भी अंतिम रूप दे दिया जाएगा। सरकारी सूत्रों ने बताया कि ड्रोनों से अवैध खनन के बारे में सूचनाएं मिलने पर सरकार द्वारा संबंधित लोगों के विरुद्ध आपराधिक मामले दर्ज करवाए जाएंगे। 

मुख्यमंत्री कैप्टन स्वयं मार चुके हैं छापे
कैप्टन स्वयं अवैध खनन के कार्यों का हैलीकाप्टर से जायजा ले चुके हैं तथा उन्होंने छापे मार कर देखा था कि किस तरह से नदियों के किनारों पर अवैध खनन का कार्य चल रहा है। मुख्यमंत्री अवैध खनन के कार्य को किसी भी कीमत पर सहन करने के पक्ष में नहीं हैं क्योंकि एक तो इससे राजस्व को नुक्सान पहुंच रहा है तथा दूसरा सरकार की छवि भी प्रभावित होती है। मुख्यमंत्री ने पार्टी के सभी विधायकों को भी ऐसी गतिविधियों से दूरी बना कर रखने के कड़े निर्देश दिए हुए हैं। 2017-18 में केवल 4 बार रेत खनन की ई-नीलामी हुई है। अगले वित्तीय वर्ष से सरकार रेत के अवैध खनन पर पूरी तरह से रोक लगाकर इसकी कीमतों को भी नीचे लाने की कोशिश में रहेगी।