कृषि बिलों को राष्टपति की मंजूरी के बाद मामले को सुप्रीम कोर्ट में उठाएगी पंजाब सरकार

नवांशहर (त्रिपाठी): पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरेन्द्र सिंह ने कहा कि देश के राष्ट्रपति की ओर से संसद द्वारा पारित तीनों कृषि विधेयकों को मंजूरी देने के उपरान्त अब पंजाब सरकार इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी। उन्होंने कहा कि कृषि उनकी सरकार का स्टेट विषय है तथा इसके तहत किसानों के हितों की लड़ाई लगातार लड़ी जाएगी।

सीमावर्ती राज्य पंजाब में जब किसान तथा कर्मचारी संगठन सडकों पर उतर रहे है तो ऐसे में पंजाब सरकार आई.एस.आई.तथा आतंकवाद के साथ किस तरह से लड़ाई को जीत सकती है के प्रश्न के उतर में कहा कि पंजाब सरकार ने अपने करीब साढ़े 3 वर्ष के कार्यकाल में सीमा पार से आए करीब 150 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया है, 700 करीब के हथियार, बम्ब तथा ग्रनेड पकड़े हैं। उन्होंने कहा कि पंजाब अब शान्त प्रदेश है। परन्तु यदि केन्द्र सरकार किसानों के पेट पर टांग मार रही है तो वह सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर हो रहे है। उन्होंने कहा कि किसानों की रोष धरना जायज है तथा गैर कानूनी बिलों के खिलाफ है। कैप्टन आज शहीद-ए-सरदार भगत सिंह के 113वें जन्म दिवस के उपलक्ष्य पर पंजाब सरकार की ओर से आयोजित संकल्प रैली के दौरान गांव खटकडकलां में पत्रकारों के साथ बातचीत कर रहे थे। 

एक प्रश्न के उतर में उन्होंने कहा कि 207 में उन्होंने पंजाब में मंडियों का विस्तार करने का बयान दिया था जिसका मनोरथ किसानों की समस्याओं को हल करना है। भाजपा-शिरोमणि अकाली दल के मौजूदा संकट संबंधी पूछे गए प्रश्न पर उन्होंने कहा कि अकाली दल की हालत इस समय अत्यंत दयनीय है। उन्होंने कहा कि एक बार लोगों का विश्वास खत्म हो जाए तो उसे दोबारा पाना आसान नहीं है तथा अकाली दल अन्य टैक्टस की तलाश कर रहा है।