पंजाब में Accident प्रोन में तैनात होंगे 'सड़क सुरक्षा फोर्स', मान की कैबिनेट में अहम फैसला

पंजाब डेस्क: आज दोपहर पंजाब सिविल सचिवालय में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक हुई। पंजाब कैबिनेट की बैठक में आज कई अहम फैसले लिए गए हैं। इस कैबिनेट की मीटिंग में 3 फैसलों को मंजूर किया गया है। जिनमें सड़क सुरक्षा फोर्स, हर जिले में शहीदी समारक बनाने और दिल्ली राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सहायता केंद्र को मंजूरी  दी गई है। 

कैबिनेट ने राज्य में शासन को और बेहतर बनाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (ए.आई.) के उपयोग को भी मंजूरी दे दी। इस निर्णय का उद्देश्य पंजाब को शासन में ए.आई. के उपयोग में पहला राज्य बनाना और नागरिकों को बेहतर सेवाएं प्रदान करना है। ए.आई. का उपयोग सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों की संख्या को कम करने, कर चोरी को रोकने, स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार करने, लोगों की समस्याओं को अधिक प्रभावी ढंग से और अधिक हल करने के लिए ए.आई. मददगार साबित हो सकता है।

इस संबंध में पंजाब स्टेट गवर्नेंस सोसाइटी (पीईजीएस) में नई तकनीकों के बारे में सैंटर पहले ही स्थापित किया गया है और ए.आई. और मशीन लर्निंग (एमएल) के लाभों का पूरा लाभ उठाने के लिए विभाग के सहयोग के लिए एक गैर-सरकारी के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं।  यह भी फैसला लिया गया कि ए.आई. पर अधिक ध्यान देने के साथ नई तकनीकि के लिए इस केंद्र को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा और इस उद्देश्य के लिए एक परियोजना प्रबंधन इकाई (पीएमयू) का भी गठन किया जाएगा। संबंधित विभागों के मामलों की पहचान और आवंटन को लागू करने में पीएमयू द्वारा इमरजिंग टैक्नोलॉजी से बने इस केंद्र को मदद की जाएगी।

इस बीच कैबिनेट ने 'आजादी का अमृत महाउत्सव' के तीसरे चरण के मौके पर स्वतंत्रता दिवस से पहले राज्य भर की जेलों में बंद 45 कैदियों की सजा में विशेष छूट देने का फैसला किया है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 163 के तहत कैबिनेट की मंजूरी के बाद इन विशेष छूट मामलों को भारत के संविधान के अनुच्छेद 161 के तहत विचार के लिए पंजाब के राज्यपाल के पास भेजा जाएगा। 

सड़क दुर्घटनाओं में लोगों की बहुमूल्य जान बचाने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए सी.एम. मान के नेतृत्व में पंजाब कैबिनेट ने राज्य में 'सड़क सुरक्षा फोर्स' के गठन को हरी झंडी दे दी है। यह फोर्स 5500 किलोमीटर राज्य और राष्ट्रीय राजमार्ग सड़कों की सुरक्षा करेगा। इन मार्गों पर 144 गश्ती वाहन तैनात किए जाएंगे, जो नशे में गाड़ी चलाने और ओवरस्पीडिंग पर रोक लगाने के लिए विशेष उपकरणों से लैस होंगे। प्रत्येक वाहन 30 किमी के दायरे में गश्त करेगा। सड़क सुरक्षा बल में 5000 पुलिसकर्मी तैनात किए जाएंगे, जिनमें से 1200-1500 पुलिसकर्मी नए भर्ती किए गए पुलिस कर्मियों में से तैनात किए जाएंगे। मंत्रालय का मानना ​​है कि पिछले कुछ दशकों में पंजाब में सड़क बुनियादी ढांचे में वृद्धि हुई है और ट्रैफिक में भी काफी वृद्धि हुई है। राज्य में राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों को मिलाकर 72078 किमी लंबा सड़क नेटवर्क है, जिसमें से 4025 किमी राष्ट्रीय और राज्य राजमार्ग हैं, जो कुल सड़क नेटवर्क का 5.64 प्रतिशत है।

कैबिनेट ने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने वाले महान स्वतंत्रता सेनानियों और राष्ट्रीय नायकों के सम्मान में प्रत्येक जिले के प्रमुख पार्कों में शहीद स्मारकों के निर्माण को मंजूरी दे दी है। इस स्मारक पर स्वतंत्रता आंदोलन या किसी भी युद्ध में शहादत देने वाले संबंधित जिले के शहीदों और स्वतंत्रता सेनानियों के नाम लिखे जाएंगे ताकि हमारे युवा उनके महान योगदान के बारे में जान सकें। यह स्मारक हमारी भावी पीढ़ियों को देश सेवा के लिए प्रेरित करेगा।

नई दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एन.आर.आई. की सुविधा के लिए एक बड़े प्रयास में, कैबिनेट ने अंतर्राष्ट्रीय टर्मिनल के आगमन हॉल (पहुंच हॉल) में एक सुविधा केंद्र की स्थापना को मंजूरी दे दी है। केंद्र 24 घंटे खुला रहेगा और टर्मिनल पर आने वाले सभी एन.आर.आई. और अन्य यात्रियों को सहायता प्रदान करेगा। इस विशेष केंद्र में यात्रियों एवं उनके परिजनों के बैठने की समुचित व्यवस्था करने का प्रयास किया जाएगा। यात्रियों/रिश्तेदारों को उड़ानें, टैक्सी सेवाएं, खोए हुए सामान सहायता सुविधाओं सहित अन्य सहायता प्रदान की जाएगी। यह केंद्र यात्रियों की इच्छा के अनुरूप उचित मूल्य पर टैक्सी सेवा उपलब्ध कराने का काम करेगा। इसके अलावा, इस केंद्र में यात्रियों को पंजाब भवन या आसपास के स्थानों तक ले जाने में मदद करने के लिए वाहन भी होंगे।

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