Edited By Updated: 16 Nov, 2016 04:58 PM
एस.वाई.एल मुद्दे पर आज विशेष विधानसभा सत्र बुलाया गया है।
चंडीगढ़: सतलुज-यमुना लिंक नहर पर बुधवार को पंजाब सरकार ने सदन में एक प्रस्ताव पेश किया, जिसमें राजस्थान और हरियाणा से पानी की रॉयल्टी मांगी। इस प्रस्ताव के विरोध में जैसे ही बैंस बंधु वेल में उतरे और पूरा प्रस्ताव अमेंड करा दिया। पंजाब सरकार प्रस्ताव के जरिए 1 नवंबर 1966 से राजस्थान से मुआवजे के नाम पर 80 हजार रुपए करोड़ मांग रही थी। इसके जवाब में बैंस बंधु ने कहा कि राजस्थान पैसा देता रहा है। इसके बाद प्रस्ताव तो अमेंड हो गया। लेकिन पंजाब सरकार राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली को पानी का बिल भेजेगी।
इस तरह हुई सत्र की शुरुअात
1.बैंस भाईयों द्वारा विधानसभा में वीडियो बनाने पर हंगामा।
2.बैंस भाई अपने मोबाइल पर रिकार्डिंग कर रहे थे जिमपर स्पीकर ने उन्हें फोन बंद करने को कहा।
3.स्पीकर के रोकने के बाद बैंस भाईअों ने कहा कि सरकारी कैमरें पर हमें भरोसा नहीं क्योंकि उनके भाषण की रिकार्डिंग उन्हें हर बार नहीं दी जाती।
4.बैंस भाईयों ने स्पीकर को कहा अाप अपनी कुर्सी की कदर करो।
SYL पर चला इस्तीफों का दौर,नवजोत सिद्धू ने दिया इस्तीफा
चंडीगढ़: एस.वाई.एल. के मुद्दे पर पंजाब की राजनीति गर्मा चुकी है। इस मुद्दे को लेकर लगातार इस्तीफों का दौर चल रहा है। आज विधायक नवजोत कौर सिद्धू ने अपना इस्तीफा विधानसभा स्पीकर को भेज दिया है। इस के साथ ही लुधियाना से आज़ाद विधायक सिमरजीत सिंह बैंस, उनके भाई बलविन्दर सिंह बैंस और जालंधर के विधायक और पूर्व अकाली नेता परगट सिंह ने भी विधायक पद से अपना इस्तीफ़ा दे दिया है। इस से पहले कांग्रेस विधायक भी एस.वाई.एल. मुद्दे पर अपने इस्तीफे विधान सभा स्पीकर को भेज चुके हैं। हालांकि इन के इस्तीफे अभी मंजूर नहीं किए गए हैं।
एल.वाई.एल.पर विशेष बिल पास
पंजाब सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट के एस.वाई.एल. मामले में पंजाब खिलाफ सुनाए गए फैसले के बाद विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया । इस सत्र दौरान संसदीय मामलों के मंत्री मदन मोहन मित्तल ने प्रस्ताव पेश किया है कि 1 नवंबर, 1966 के बाद दूसरे राज्यों को दिए जाने वाले पानी की रॉयल्टी पंजाब को मिले। रॉयल्टी देने वाला प्रस्ताव केंद्र को भेजने की मांग विधानसभा में उठाई गई।
पंजाब सरकार ने विधानसभा सत्र में एस.वाई.एल. मुद्दे पर विशेष बिल पास किया है। इस मुताबिक पंजाब का पानी इस्तेमाल कर रहे हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली को पानी की कीमतें अदा करनीं पड़ेंगी। इसे पहले रॉयल्टी के तौर पर मांगा जा रहा था। परन्तु अब प्रस्ताव में संशोधन कर रॉयल्टी की जगह पानी की बनती कीमत वसूले जाने की बात कही गई है।
पंजाब के उप मुख्यमंत्री सुखबीर बादल ने कहा कि मैं अकाली दल का प्रधान होने साथ ही पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल को कहता हूं कि वह हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली को पानी के बनते बिल भेजने और इस बदले बनती पूरी कीमत सम्बन्धित राज्यों से वसूल की जाए।