पराली प्रबंधन के लिए पंजाब को ग्रांट देने से केंद्र का इंकार

नई दिल्लीः खेतों में पड़े फसलों के अवशेष(पराली) के निस्तारण के लिए पंजाब सरकार द्वारा की जा रही सब्सिडी की मांग को केंद्र सरकार ने खारिज कर दिया है। पुराना रिकार्ड दिखाते हुए केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने कहा कि पिछले दो वर्षों में लगभग 100 करोड़ रुपए दिए जा चुके हैं लेकिन पंजाब सरकार ने अवशेष निस्तारण के उपायों पर एक पैसा खर्च नहीं किया जबकि हरियाणा,राजस्थान अौर उत्तर प्रदेश में इस पर पैसे खर्च किए गए हैं।

गौरतलब है कि पंजाब सरकार की अोर से कृषि मंत्रालय को फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने का एक प्रस्ताव भेजा गया था जिसमें अवशेष निस्तारण का खर्च भी जोड़ा गया था।

केंद्रीय मंत्री राधामोहन अनुसार सरकार पहले से राज्य सरकारों को अवशेष निस्तारण के लिए राज्यों को पैसा देती रही है लेकिन राज्य हाथ पर हाथ  रखे बैठे रहें तो उपचार नहीं हो सकता है। उनके मंत्रालय की अोर से जारी एक सूचना में बताया गया कि पंजाब,हरियाणा,उत्तर प्रदेश अौर राजस्थान में पराली के जलाने से पर्यावरण पर गंभीर खतरा उत्पन्न हो रहा है अौर इसलिए किसानों को जागरूक करना चाहिए ।