कैप्टन सरकार ने दी राहत, अब 30 जून तक करवाए अवैध कालोनियों को नियमित

जालंधर(धवन): पंजाब में अवैध कालोनियों को अब 30 जून तक नियमित करवाया जा सकेगा। कालोनाइजरों व प्रापर्टी डीलरों की मांग को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने अवैध कालोनियों को नियमित करने की मियाद 18 फरवरी से बढ़ाकर 30 जून कर दी है। सरकार के पास इनकी एसोसिएशन ने यह तर्क रखा था कि राज्य में अवैध कालोनियों की कुल गिनती 8,000 है। इसमें से अभी बहुत कम कालोनी वालों ने अपनी कालोनियों को रैगुलर करवाया है, जिसके बाद यह मामला मुख्यमंत्री कैप्टन अमरेन्द्र सिंह के पास गया जिन्होंने इस मामले में अंतिम तारीख बढ़ाने के प्रस्ताव को अपनी ओर से हरी झंडी दे दी। 

सरकारी सूत्रों ने बताया कि पंजाब कैबिनेट ने लंबे विचार विमर्श के बाद राज्य की अवैध कालोनियों को नियमित बनाने का निर्णय लिया था। सरकार की नई नीति के अनुसार कालोनियां बनाने वालों को 3 लाख से 20 लाख के बीच में कम्पोजिशन फीस अदा करने के बाद कालोनाइजर अपनी कालोनियों को रैगुलर करवा सकते हैं। पंजाब सरकार को उम्मीद है कि उसकी नई योजना से सरकार को लगभग 3500 करोड़ रुपए का राजस्व हासिल होगा, जिसे वह विकास कार्यों पर खर्च करेगी। कालोनाइजर यह भी चाहते हैं कि कालोनियां काटने की प्रक्रिया को और सरल बनाया जाए। पंजाब सरकार ने अभी इन कालोनियों को ‘रेरा’ से बाहर रखने या न रखने के संबंध में भी अंतिम फैसला लेना है। 

राज्य  के ग्रामीण विकास मंत्री तृप्त राजिन्द्र सिंह बाजवा ने कहा कि राज्य के कालोनाइजरों को सरकार ने एक बड़ी राहत प्रदान कर दी है तथा अब इसका लाभ उठाना अवैध कालोनियां बनाने वालों पर निर्भर करता है। उन्होंने कहा कि कालोनियों को नियमित करने के पीछे उद्देश्य यही है कि राज्य में लोगों को कालोनियों में सभी मूलभूत नागरिक सुविधाएं मिलें।