Edited By Updated: 12 Sep, 2016 04:40 PM
केंद्र सरकार द्वारा गैस सिलैंडर रुल्ज 2004 के नियमों को लागू न करने, उपभोक्ताओं को गैस सिलैंडरों की डिलीवरी
होशियारपुर (अश्विनी): केंद्र सरकार द्वारा गैस सिलैंडर रुल्ज 2004 के नियमों को लागू न करने, उपभोक्ताओं को गैस सिलैंडरों की डिलीवरी समय पर न करने, होम डिलीवरी न करने के विरुद्ध यहां जोरदार रोष मुजाहिरा करके मोदी सरकार का पिट स्यापा किया गया।
लेबर पार्टी भारत के प्रधान जय गोपाल धीमान व जीवन कुमार ने अपने संबोधन में कहा कि प्रधानमंत्री गैस सिलैंडरों पर 23,316 करोड़ रुपए की सबसिडी बचाने के दावे करते हैं जोकि बिल्कुल गलत है। कैग की रिपोर्ट के अनुसार सबसिडी से सरकार को केवल 1764 करोड़ रुपए की बचत हुई है। 21,252 करोड़ तो अंतर्राष्ट्रीय मार्कीट में पैट्रोलियम पदार्थों की कीमतों में गिरावट के चलते बचे हैं।
उन्होंने इस बात पर खेद प्रकट किया कि सरकार गरीब के चूल्हे को भी आय का साधन बनाना चाहती है। सरकार एल.पी.जी. गैस रैगुलेशन आफ सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्यूशन आर्डर 2000 तथा गैस सिलैंडर रुल्ज 2004 को लागू करने की बजाय इसकी खुलेआम उल्लंघना करके उपभोक्ताओं पर अधिक आर्थिक बोझ डाल रही है। इस अवसर पर बहुत से उपभोक्ताओं ने आरोप लगाया कि कई गैस एजैंसी वाले नए कनैक्शन तब तक जारी नहीं करते जब तक उपभोक्ता उनसे गैस चूल्हा, पाइप आदि नहीं खरीदता।
