निगम की बैठक शुरू होते ही विकास के नाम पर घिरे मेयर

Edited By Punjab Kesari,Updated: 15 Mar, 2018 11:29 AM

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नगर निगम बठिंडा की बुधवार को दोबारा बुलाई गई बैठक शुरू होते ही कांग्रेसियों ने छप्पड़ों पर अवैध कब्जों, जे.सी.बी. मशीनों की उपलब्धता व विकास के काम न होने पर मेयर बलवंत राय नाथ को घेर लिया। इस मुद्दे पर अकाली पार्षद संतोष महंत ने भी मेयर के खिलाफ...

बठिंडा(परमिंद्र): नगर निगम बठिंडा की बुधवार को दोबारा बुलाई गई बैठक शुरू होते ही कांग्रेसियों ने छप्पड़ों पर अवैध कब्जों, जे.सी.बी. मशीनों की उपलब्धता व विकास के काम न होने पर मेयर बलवंत राय नाथ को घेर लिया। इस मुद्दे पर अकाली पार्षद संतोष महंत ने भी मेयर के खिलाफ मोर्चा खोले रखा जबकि आजाद पार्षदों ने भी मेयर के खिलाफ भड़ास निकाली।

अकाली पार्षद संतोष महंत व कांग्रेसियों ने मेयर के इस्तीफे की मांग उठा दी, जिसे लेकर जमकर हंगामा हुआ। यही नहीं कांग्रेसियों ने मेयर पर कथित भ्रष्टाचार के आरोप भी लगाए, जिसका अकाली दल के पार्षदों ने कड़ा विरोध किया।भड़के कांग्रेसियों तथा आजाद पार्षदों ने बैठक में ही धरना देकर रोष प्रदर्शन किया। सवालों के घेरे में आए मेयर बलवंत राय नाथ ने छप्पड़ों पर अवैध कब्जों के मामले में विजीलैंस जांच करवाने की बात कहकर पीछा छुड़वाया। शोर-शराबे के बीच ही अकाली पार्षदों ने बहुमत से लगभग सभी प्रस्ताव पारित कर दिए, जिस पर भी कांग्रेसियों ने एतराज जताया। बैठक से जहां नगर निगम कमिश्नर संयम अग्रवाल नदारद रहे, वहीं भाजपा के सीनियर डिप्टी मेयर तरसेम गोयल व डिप्टी मेयर गुरिंद्रपाल कौर मांगट ने भी बैठक में शिरकत नहीं की।

मेयर पर आरोपों को लेकर हुआ हंगामा
निगम की बैठक के दौरान कांग्रेसी पार्षद मलकीत सिंह, बेअंत सिंह रंधावा, राजा सिंह आदि ने जे.सी.बी. को लेकर मेयर पर आरोप लगाए कि उक्त जे.सी.बी. मेयर के किसी रिश्तेदार की है व उसे मेयर केवल अपने काम के लिए ही प्रयोग करते हैं। किसी पार्षद को जरूरत पडऩे पर जे.सी.बी. उपलब्ध नहीं होती। यही नहीं छप्पड़ों पर कब्जों को लेकर भी उक्त पार्षदों ने मेयर पर सवाल उठाए। इन आरोपों से अकाली पार्षद भड़क गए व कांग्रेसियों व अकालियों में तीखी नोक-झोंक हुई। अकालियों ने इन आरोपों को लेकर निंदा प्रस्ताव लाने की बात कही जबकि कांग्रेसी अपनी बात पर अड़े रहे। भड़के कांग्रेसियों ने बैठक के दौरान ही धरना लगा दिया व निगम के खिलाफ नारेबाजी की। इसी दौरान पार्षद प्रदीप गोयल ने एक सप्लीमैंट्री एजैंडे में निजी कालोनियों पर 85 लाख खर्च करने के लाए गए प्रस्ताव का कड़ा विरोध किया। इसके साथ ही गौशाला में शैडों के निर्माण पर करोड़ों रुपए खर्च करने का भी पार्षदों ने विरोध किया।

अकाली व आजाद पार्षद ने कांग्रेस का किया समर्थन
बैठक दौरान ही अकाली पार्षद संतोष महंत ने कांग्रेसियों द्वारा उठाई गई बातों का समर्थन किया व मेयर को खरी-खोटी सुनाई। उन्होंने रुके हुए विकास कार्यों का दुखड़ा सुनाते हुए कहा कि अगर मेयर कोई काम नहीं करवा सकते तो सभी अधिकारियों सहित मेयर भी इस्तीफा दे दें। संतोष महंत ने ये कहते हुए बैठक से किनारा कर लिया। हालांकि मेयर ने संतोष महंत की संतुष्टि करवाने की कोशिश की लेकिन वह मेयर के इस्तीफे की मांग पर अड़ी रहीं। इसी दौरान आजाद पार्षद गुरमीत कौर, राज कुमार आदि ने भी विकास के काम न होने के कारण कांग्रेसियों के साथ ही धरने में शिरकत की व निगम के खिलाफ गुस्सा निकाला। अकाली पार्षद गुरबचन सिंह घुब्बण ने भी लोगों को पानी न मिलने का मुद्दा उठाया। इसके साथ ही लोगों से वसूल किए जा रहे गौ सैस को लेकर भी काफी हंगामा हुआ। पार्षद प्रदीप गोयल, पार्षद गुरसेवक सिंह मान व अन्य पार्षदों ने कहा कि शहर में लावारिस पशुओं की समस्या से लोगों को निजात दिलवाई जाए। अगर निगम ऐसा नहीं कर सकता तो लोगों से गौ सैस की वसूली करनी बंद की जाए। प्रदीप गोयल ने कहा कि जो धनाढ्य लोग गौ सैस नहीं दे रहे उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए।

 

हंगामे दौरान यह प्रस्ताव किए पारित
बैठक में हो रहे हंगामे के दौरान ही विभिन्न प्रस्ताव पारित किए गए। इस अवसर पर जे.आई.टी.एफ. द्वारा कूड़ा उठाने का काम छोडऩे की सूरत में नगर निगम द्वारा अपने स्तर पर कूड़ा उठाने के एजैंडे को पारित किया गया, जिसमें उक्त काम निगम खुद ठेकेदारों से करवाएगा। इसके साथ ही परंपरागत लाइटों की जगह बिजली बचत करने वाली लाइटें लगाने, 20 सालों से अधिक समय से निगम की दुकानों पर किराए पर बैठे दुकानदारों को मालिकाना हक देने, शहर के विभिन्न हिस्सों में ट्री गार्ड्स, ट्रैफिक लाइट्स, गौशाला में शैडों के निर्माण, पौधों की खरीद व अन्य मैंटीनैंस करने, स्वच्छ भारत अभियान तहत आऊट सोर्सिंग पर मुलाजिम रखने, 15.30 लाख से पशु पकडऩे वाली मशीन खरीदने, स्लाटर हाऊस में जानवरों की फीस में वृद्धि करने, मलोट आर.ओ.बी. की स्ट्रीट लाइटों का काम टेकओवर करने, विभिन्न सड़कों को सी.एल.यू. की मंजूरी देने, ड्राइवर की भर्ती करने, आर.ओ. प्लांट वाली कंपनी के काम की अवधि बढ़ाने, शौचालय निर्माण हेतु दी राशि अयोग्य या असमर्थ लोगों से वापस लेने, ग्रीन सिटी कालोनी को टेकओवर करने सहित अन्य एजैंडे पारित किए गए। सप्लीमैंट्री एजैंडे में निजी कालोनियों पर खर्च किए जाने वाले 85 लाख रुपए के साथ-साथ 2 अन्य एजैंडों को पैंडिंग रख लिया गया। इसके साथ ही पार्किंग के उठे मुद्दे पर एक 3 सदस्यों की कमेटी का गठन किया गया।

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