Edited By Punjab Kesari,Updated: 18 Jan, 2018 06:56 AM
राज्य से वीआईपी कल्चर खत्म करने के लिए सरकार ने सभी मंत्रियों,पूर्व मंत्रियों,विधायकों,पूर्व विधायकों तथा अन्य नेताओं को मुहैया कराई गई सिक्योरिटी को रिव्यू करने का फैसला किया है।
चंडीगढ़ः राज्य से वीआईपी कल्चर खत्म करने के लिए सरकार ने सभी मंत्रियों,पूर्व मंत्रियों,विधायकों,पूर्व विधायकों तथा अन्य नेताओं को मुहैया कराई गई सिक्योरिटी को रिव्यू करने का फैसला किया है। इसके तहत कई नेताओं की सिक्योरिटी घटना लगभग तय माना जा रहा है। सरकार ने ये फैसला इसलिए लिया क्योंकि कई मंत्रियों को जरुरत से ज्यादा सिक्योरिटी मिली हुई है जबिक उन्हें उतनी की जरुरत नहीं। पंजाब पुलिस के लगभग 7200 मुलाजिम अलग-अलग लोगों की सुरक्षा में तैनात हैं जिसकी पुष्टि डीजीपी सुरेश अरोड़ा ने की है।
डीजीपी कार्यालय के मुताबिक चार कैटेरगीज की सिक्योरिटी का रिव्यू नहीं किया जाएगा जिसमें जैड प्लस,जेड,वाई तथा वाई पल्स कैटेगरी की सिक्योरिटी शामिल है। इन कैटेगरीज की सिक्योरिटी केंद्रीय गृह मंत्रालय की मंजूरी के बाद ही दी जाती है और यह उन्हीं नेताओं या व्यक्तियों को दी जाती है,जिन्हें जान का सबसे ज्यादा खतरा रहता है। इसमें पैरामिलिट्री के अलावा संबंधित जिला पुलिस के जवान शामिल हैं। सरकार ने चाहे राजनीतिज्ञों की सिक्योरिटी कम करने का फैसला कर लिया है,लेकिन धार्मिक नेताओं की सिक्योरिटी कम नहीं की जाएगी जिसका कारण यह है कि पिछले कुछ समय में पंजाब कई धार्मिक नेताओं की हत्याएं हो चुकी हैं। कई धार्मिक नेता ऐसे हैं जिन्हें अब भी जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं इसलिए उनकी सुरक्षा की जाएगी।