Edited By Punjab Kesari,Updated: 08 Sep, 2017 04:52 AM
लोकल बॉडीज मंत्री नवजोत सिद्धू द्वारा शुक्रवार को फिर से महानगर का दौरा किया जाएगा...
लुधियाना: लोकल बॉडीज मंत्री नवजोत सिद्धू द्वारा शुक्रवार को फिर से महानगर का दौरा किया जाएगा। जिनकी इस विजिट का संबंध सरकार द्वारा बनाई गई ऑनलाइन नक्शे पास करने संबंधी योजना से है। इस बारे वह गुरु नानक भवन में होने वाले समारोह के दौरान आर्कीटैक्टों के साथ चर्चा करेंगे।
इस संबंधी 4 कम्पनियों का चयन किया गया है जो बिल्डिंग बायलॉज, नक्शा पास करने से पास होने तक की प्रक्रिया के अलावा फीस व जुर्माने के आधार पर सॉफ्टवेयर तैयार कर रही है। उस काम में सफल रहने वाली 1 या 2 कम्पनियों को योजना को आगे चलाने का जिम्मा मिलेगा। जबकि इस सिस्टम को सिरे चढ़ाने में आर्कीटैक्टों का बड़ा योगदान रहेगा। क्योंकि उनके द्वारा बनाकर दिए जाने नक्शों की ऑनलाइन चैकिंग करके वहीं से उनमें होने वाले सुधार बारे आवदेनकत्र्ता को सूचित किया जाएगा और कोई एतराज बाकी न रहने पर नक्शा पास समझा जाएगा।
इस बारे में सिद्धू द्वारा पंजाब भर के अफसरों के साथ गत दिवस मीटिंग बुलाकर चर्चा की गई थी। इसमें आर्कीटैक्ट भी शामिल हुए। जिन्होंने नक्शे के मुताबिक निर्माण होने बारे जवाबदेही तय करने को लेकर कुछ सवाल उठाए थे। जिन पर चर्चा के लिए शुक्रवार को गुरु नानक भवन में प्रोग्राम रखा गया है। जहां कम्पनियों द्वारा अब तक तैयार किए सॉफ्टवेयर की प्रैजैंटेशन भी दी जाएगी। उसे लेकर आने वाले सुझावों के आधार पर कुछ बदलाव या नए पहलु शामिल करने का फैसला भी होगा। हाईकोर्ट में सुनवाई से एक दिन पहले फिर हुई 4 बिल्डिंगों पर सीलिंग 85 काम्प्लैक्सों में पार्किंग नियमों का उल्लंघन होने बारे हाईकोर्ट में चल रहे केस की सुनवाई से एक दिन पहले फिर नगर निगम द्वारा 4 बिल्डिंगों पर सीलिंग की कार्रवाई की गई।
इसमें कालेज रोड पर 2, सिमिट्री रोड व वृंदावन रोड पर एक-एक बिल्डिंग सील की गई। जिनके द्वारा नक्शे में पार्किंग के लिए दिखाई गई जगह पर दुकानें खोली हुई थीं। यहां बताना उचित होगा कि 2014 से चल रही शिकायत व 2015 में कोर्ट केस होने पर भी कोई कार्रवाई न करने वाले निगम अफसरों की नींद 2016 में अवमानना याचिका लगने पर खुली है। फिर भी उन्होंने अब तक सिर्फ 36 काम्प्लैक्सों को ही सील किया है जबकि बाकी को 1997 से पहले बने होने या वैकल्पिक पार्किंग मुहैया करवाने का हवाला देते हुए छूट दी गई है। हालांकि कुछ बिल्डिंगों के कोर्ट केस चल रहे हैं। जिसके आधार पर सी.वी.ओ. द्वारा पेश की जाने वाली रिपोर्ट पर शुक्रवार को हाईकोर्ट में सुनवाई होगी।