Edited By Updated: 15 May, 2017 03:50 PM
बादल सरकार के कार्यकाल में जो कार्य अधूरे रह गए थे, स्थानीय निकाय मंत्री नदजोत सिद्दू ने उन कार्यों को पूरा करने की समीक्षा शरू कर दी है। उन्होनें जालंघर व अमृतसर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट की फाइल रद्द कर दी है।
चंडीगढ़ः बादल सरकार के कार्यकाल में जो कार्य अधूरे रह गए थे, स्थानीय निकाय मंत्री नदजोत सिद्दू ने उन कार्यों को पूरा करने की समीक्षा शरू कर दी है। उन्होनें जालंघर व अमृतसर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट की फाइल रद्द कर दी है। उन्होनें कहा कि यह प्रोजेक्ट तकनीकी सलाहकार की नियुक्ति लेकर दोबारा निकाले जाएं। केंन्द्र सरकार इन प्रोजेक्टों पर पहले ही रोक लगा चुकी है। केंन्द्र सरकार के शहरी विकास मंत्रालय ने जालंघर,अमृतसर व लुधियाना के स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत चयनित किया है। इन शहरों में प्रोजेक्ट को लेकर सरकार ने पहले ही तकनीकी सलाहकार की नियुक्ति दी थी।
लुधियाना ने तकनीकी सलाहकार की नियुक्ति लेकर इस प्रोजेक्ट का काम शुरू भी कर दिया था। सरकार ने इसके लिए 200 करोड़ की ग्रांट भी जारी कर दी थी किन्तु राज्य सरकार इसमें मैचिंग ग्रांट के रूप में केवल 32 करोड़ रुपए ही जारी कर पाई थी। पूर्व निकाय मंत्री अनिल जोशी ने पूर्व सरकार के अंतिम दिनों के कार्यकाल में तकनीकी सलाहकार की नियुक्ति करवाने की कोशिश की थी लेकिन टैंड़र लेट हो गया। उसी दौरान आचार संहिता लागू हो गई और प्रोजेक्ट खटाई में पड़ गया। फिलहाल सिद्दू के पास जालंधर व अमृतसर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट की फाइल भेजी गई थी जिसे सिद्दू द्वारा रद्द कर दिया गया है।
