RTI में खुलासा मैडल विजेता खिलाडिय़ों के प्रशिक्षकों को कैश अवार्ड देने से मुकरी सरकार

चंडीगढ़ (शर्मा): 2010 में पंजाब सरकार द्वारा जारी खेल नीति में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खेलों में पदक विजेता खिलाडिय़ों के प्रशिक्षकों को कैश अवार्ड दिए जाने के प्रावधान के बावजूद सरकार ने यह अवार्ड प्रदान करने से हाथ खड़े कर दिए हैं। खेल विभाग के निदेशालय द्वारा आर.टी.आई. एक्टिविस्ट हरि चंद अरोड़ा को सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रदान जानकारी में यह खुलासा हुआ है।  अरोड़ा के अनुसार विभाग के सूचना अधिकारी ने सूचना दी है कि सरकार की मैडल विजेता खिलाडिय़ों को कैश अवार्ड देने की कोई नीति नहीं है। 

विभाग ने अरोड़ा को जानकारी दी है कि सरकार द्वारा 30 अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेता खिलाडिय़ों जिसमें हॉकी ओलिम्पियन हैं, को 5000 रुपए मासिक पैंशन दी जा रही है जबकि अन्य 53 खिलाड़ी विभाग से 2500 रुपए मासिक पैंशन पा रहे हैं। पंजाब सरकार के मुख्य सचिव व खेल विभाग के निदेशक को डिमांड नोटिस :अब एडवोकेट अरोड़ा ने पंजाब सरकार के मुख्य सचिव व खेल विभाग के निदेशक को डिमांड नोटिस भेजकर खेल नीति के अनुसार खिलाडिय़ों की पैंशन राशि में बढ़ौतरी करने व पदक विजेता खिलाडिय़ों के प्रशिक्षकों को वर्ष 2010 से लेकर कैश अवार्ड देने की मांग की है।