पंजाब मंत्रिमंडल की बैठक में 750 नए पदों को मंजूरी, 1893 पद होंगे स्थाई

चंडीगढ़(पराशर): पंजाब मंत्रिमंडल की बैठक में आज विभिन्न सरकारी विभागों में 750 नए पद सृजन करने को मंजूरी दी गई। यह पद चुनाव, एडवोकेट जनरल, सामाजिक सुरक्षा, रक्षा सैनिकों की भलाई, परसोनल एवं आम प्रशासन विभागों में बनाए जाएंगे। इसके अलावा सामाजिक सुरक्षा महिला व बाल विकास विभाग में 1893 अस्थाई पदों को भी स्थाई करने की हरी झंडी दी गई। वहीं, मंत्रिमंडल ने दूसरे विश्व युद्ध के जंगी सैनिकों, पूर्व फौजियों, विधवाओं की वित्तीय सहायता 2000 रुपए से बढ़ाकर 4500 रुपए प्रति माह कर दी है। 

कैबिनेट ने पटियाला जिले की सब-तहसील दूधन साधां, संगरूर जिले की भवानीगढ़ और गुरदासपुर जिले की कलानौर सब-डिवीजन बनाने के अलावा जरूरी स्टाफ को भी मंजूरी दी। राज्य चुनाव विभाग में स्टाफ की कमी को पूरा करने के लिए मंत्रिमंडल ने विभिन्न श्रेणियों के 341 पदों को मंजूरी दी। भटिंडा के गोनियाना और लुधियाना के मलौद ब्लाकों में 37 नए पदों को स्वीकृति दी। इसके अलावा कैबिनेट में कुछ अन्य विभागों में भी नए पदों को मंजूरी दी। पी.सी.एस. (कार्यकारी शाखा) की मौजूदा पोस्टें 288 से बढ़ाकर 310 करने का फैसला किया। 

सिख राजपूत भाईचारे को पिछड़ी श्रेणी में शामिल करने की लंबे समय से चली आ रही मांग को भी मंजूर कर लिया गया। एक अन्य फैसले के तहत पंजाब रिक्रूटमैंट ऑफ एक्स सॢवसमैन रूल्स 1982 में संशोधन कर पूर्व फौजियों को पंजाब सिविल सेवाओं की परीक्षाओं में बैठने के अब 3 के स्थान पर 4 मौके मिलेंगे। सीवरेज कार्य में ठेके या अस्थाई तौर पर काम कर रहे 1214 सीवरमैनों की सेवाएं नियमित करने का भी फैसला किया गया है। 

मंत्रिमंडल ने राज्य में नजूल जमीन को-आप्रेटिव सोसायटियों के मैंबरों को मालकी हक देने का भी फैसला किया। इससे प्रदेश में तकरीबन 15 से 20 लाख परिवारों को लाभ होगा। मंत्रिमंडल ने कुछ शर्तों पर 30 वर्षों के लिए सारागढ़ी गुरुद्वारा साहिब फिरोजपुर की कारसेवा बाबा नंद सिंह चैरीटेबल ट्रस्ट जगराओं को देने का फैसला किया है। जहां एन.आर.आइज. और प्रदेश से बाहर रहने वाले पंजाबियों को प्रदेश में अनधिकृत कालोनियों में प्लाटों व इमारतों को नियमित करवाने का एक और मौका देने का भी फैसला किया गया है, वहीं भगवान वाल्मीकि तीर्थ स्थल श्राइन बोर्ड एक्ट आॢडनैंस 2016 को स्वीकृति दे दी है।

सी.टी. ग्रुप की यूनिवॢसटी को भी कैबिनेट की मंजूरी
पंजाब  कैबिनेट  ने लुधियाना-फिरोजपुर मार्ग पर बनाई जा रही सी.टी. ग्रुप की यूनिवॢसटी को मान्यता दे दी है। सी.टी. यूनिवॢसटी पंजाब की 15वीं निजी यूनिवॢसटी है। इससे पहले राज्य में आदेश यूनिवॢसटी, अकाल यूनिवॢसटी, चंडीगढ़ यूनिवॢसटी, चितकारा यूनिवॢसटी, डी.ए.वी. यूनिवॢसटी, देश भगत यूनिवॢसटी, जी.एन.ए. यूनिवॢसटी, गुरु काशी यूनिवॢसटी, लवली प्रोफैशनल यूनिवॢसटी, रयात एंड बाहरा यूनिवॢसटी, आर.आई.एम.टी. यूनिवॢसटी, सन्त बाबा भाग सिंह यूनिवॢसटी एवं श्री गुरु ग्रन्थ साहिब यूनिवॢसटी को मंजूरी मिली हुई है। हाल ही में अमृतसर में खालसा यूनिवॢसटी की स्थापना को भी मंजूरी मिली थी।