30 सितम्बर के बाद, प्रापर्टी टैक्स के डिफाल्टरों की प्रापर्टियां होंगी सील

Edited By Punjab Kesari,Updated: 23 Sep, 2017 02:09 PM

municipal corporation patiala

नगर निगम ने प्रापर्टी टैक्स न भरने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी शुरू कर दी है। निगम कमिश्रर गुरप्रीत सिंह खैहरा ने ऐलान किया कि

पटियाला (बलजिन्द्र): नगर निगम ने प्रापर्टी टैक्स न भरने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी शुरू कर दी है। निगम कमिश्रर गुरप्रीत सिंह खैहरा ने ऐलान किया कि साल 2017-18 को छोड़ कर इससे पिछले सालों के प्रापर्टी टैक्स न भरने वालों की प्रापर्टियां 30 सितम्बर के बाद सील कर दी जाएंगी। उन्होंने कहा कि सरकार की तरफ से जहां लगातार प्रापर्टी टैक्स भरने पर रियायतें दी जा रही हैं, वहीं अब डिफाल्टरों के खिलाफ सख्ती भी की जा रही है। 

निगम कमिश्रर ने बताया कि इस साल के प्रापर्टी टैक्स पर सरकार द्वारा 30 सितम्बर तक 10 प्रतिशत छूट भी दी गई है जबकि पुराने डिफाल्टरों के खिलाफ नगर निगम सख्त फैसले लेने जा रहा है। वर्णनीय है कि नगर निगम की प्रापर्टी टैक्स ब्रांच ने 2000 नोटिस प्रापर्टी टैक्स डिफाल्टरों को भेज दिए हैं, जिनमें साफ तौर पर हिदायतें जारी कर दी गई हैं कि यदि प्रापर्टी टैक्स डिफाल्टर 30 सितम्बर तक अपना प्रापर्टी टैक्स जमा नहीं करवाते तो उनकी प्रापर्टियां सील की जाएंगी। निगम की तरफ से बाकायदा श्रेणियां बना कर बड़े प्रापर्टी टैक्स डिफाल्टरों तक नोटिस भेजे गए हैं जबकि छोटे टैक्स न भरने वालों के लिए निगम ने एक और योजना लागू करते हुए इस बार के वाटर सप्लाई और सीवरेज के बिलों के साथ प्रापर्टी टैक्स की सूचना भी भेजी है, जिसमें बताया गया है कि उनका कितना प्रापर्टी टैक्स है और वह कब से बकाया है और यह टैक्स भरने की आखिरी तारीख क्या है क्योंकि वाटर सप्लाई और सीवरेज ब्रांच की पहुंच प्रापर्टी टैक्स की अपेक्षा कहीं ज्यादा है। 

इस ब्रांच द्वारा हर घर में बिल भेजे जाते हैं, लिहाजा इस बार वाटर सप्लाई और सीवरेज बिलों के साथ हर घर को प्रापर्टी टैक्स संबंधी सूचना भी भेजी गई है जिससे कोई यह न कह सके कि उस व्यक्ति को अपने प्रापर्टी टैक्स बारे ताजा स्टेटस का कोई ज्ञान नहीं है। निगम की प्रापर्टी टैक्स ब्रांच ने अब खुद लोगों तक पहुंच बनानी शुरू कर दी है जिससे लोगों को प्रापर्टी टैक्स भरने में किसी तरह की कोई दिक्कत न आए। इसलिए मोहल्लों और वार्डों में स्पैशल जाकर कैंप लगाए जा रहे हैं जिससे लोगों को परेशान न होना पड़े। इसलिए निगम अधिकारी और मुलाजिम खुद कैंपों में जाकर प्रापर्टी टैक्स कलैक्ट कर रहे हैं। 

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