नगर कौंसिल प्रधान परविंद्र सिंह सल्ल ने विधायक गुरप्रीत सिंह जी.पी. को सौंपा इस्तीफा

Edited By Punjab Kesari,Updated: 30 Aug, 2017 12:15 PM

city council

गत कई महीनों से नगर कौंसिल बस्सी पठाना के प्रधान के इस्तीफे को लेकर चल रही अटकलों पर आज विधायक गुरप्रीत सिंह जी.पी. की

बस्सी पठाना (राजकमल): गत कई महीनों से नगर कौंसिल बस्सी पठाना के प्रधान के इस्तीफे को लेकर चल रही अटकलों पर आज विधायक गुरप्रीत सिंह जी.पी. की सूझबूझ के चलते विराम लग गया। मौजूदा नगर कौंसिल प्रधान परविंद्र सिंह सल्ल ने गुरप्रीत सिंह से चंडीगढ़ में मुलाकात की और उन्हें अपना इस्तीफा सौंपा।उन्होंने विधायक को बताया कि वह घरेलू कारणों के चलते समय नहीं दे पा रहे हैं और इसलिए इस पद से हटना चाहते हैं। विधायक ने नगर कौंसिल प्रधान परविंद्र सल्ल के इस्तीफे की पुष्टि करते हुए बताया कि नए प्रधान का फैसला पार्षदों के साथ बैठक के  दौरान लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि मौजूदा समय में कांग्रेस में कोई गुटबंदी नहीं है और सभी पार्षद तथा वह एक होकर पार्टीबाजी से ऊपर उठकर शहर का विकास करवाएंगे। इस अवसर पर कांग्रेस के प्रदेश सचिव ओम प्रकाश तांगड़ी, पार्षद मोहन लाल सप्पल व दौलत राम भी उपस्थित थे।

विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में शामिल हुए थे सल्ल
परविंद्र सिंह सल्ल ने पिछला नगर कौंसिल चुनाव पहली बार लड़ा था और बस्सी पठाना से विधायक रहे शिरोमणि अकाली दल के निर्मल सिंह के नजदीकी भी माने जाते रहे हैं। उसी के चलते उन्हें नगर कौंसिल में प्रधानगी भी मिली थी। विधानसभा चुनाव से पहले परविंद्र सिंह सल्ल, सीनियर नेता कंवर राजेश पाल सिंह लाली ने कैप्टन अमरेन्द्र सिंह की मौजूदगी में कांग्रेस का दामन थामा था।


रमेश गुप्ता हो सकते हैं नए प्रधान
सीनियर कांग्रेसी व करीब 20 वर्ष का तजुर्बा रखने वाले पार्षद रमेश गुप्ता नगर कौंसिल बस्सी पठाना के अगले प्रधान हो सकते हैं। वर्णनीय है कि श्री गुप्ता ने ही कुछ दिन पहले परविंद्र सिंह सल्ल के खिलाफ 12 पार्षदों के हस्ताक्षरों वाला अविश्वास प्रस्ताव डी.सी. को भेजा था। इसको लेकर गत कई दिनों से पार्षदों में आपसी गुटबंदी चल रही थी।

कार्यकारी अधिकारी को सौंपी इस्तीफे की कापी
परविंद्र सिंह सल्ल ने अपने इस्तीफे की कापी कार्यकारी अधिकारी गुरबख्शीश सिंह को भी सौंपी है। इस संबंध में कार्यकारी अधिकारी गुरबख्शीश सिंह ने कहा कि इस्तीफे पर अगली कार्रवाई के लिए उच्चाधिकारियों को भेजी जाएगी और अगले आदेश के बाद ही नए प्रधान के चुनाव का रास्ता साफ हो सकेगा।
 

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