नई ट्रांसपोर्ट पॉलिसी लागू होते ही लगी दम तोड़ने

होशियारपुर(घुम्मण): पंजाब सरकार ने जिला ट्रांसपोर्ट अफसर (डी.टी.ओ.) के पद को खत्म कर नई ट्रांसपोर्ट पालिसी लागू की है, जो लागू होते ही दम तोडऩे लगी है। नई ट्रांसपोर्ट नीति लोगों की परेशानी का कारण बन चुकी है। 

नई पालिसी के अंतर्गत रीजनल ट्रांसपोर्ट अथारिटियों को जिलों का वितरण कर दिया गया है जिसमें पी.सी.एस. अधिकारियों को अलग और विभागीय अधिकारियों को अलग जिले दिए गए हैं। विभाग ने 2 जिलों में आर.टी.ए. की पोस्टें नहीं भरीं जिसके साथ एक आर.टी.ए. को 4-4 जिलों का काम सौंपा गया है। 

इसी तरह ही ए.टी.ओ. की पोस्टें बनाई गईं और सहायक ट्रांसपोर्ट अफसर के 47 नए पद बना दिए गए जिनमें से 32 सहायक ट्रांसपोर्ट अफसरों को बनाए गए ड्राइविंग ट्रैकों पर लगाया जाएगा और 4 सहायक ट्रांसपोर्ट अफसर हैवी लाइसैंसों के बनाए जाने वाले ट्रैकों पर लगाए जाएंगे परन्तु आज विभाग द्वारा सभी पदों पर नियुक्तियां न करने के कारण निचले स्तर का सारा काम प्रभावित हो रहा है। ट्रैकों पर और ट्रांसपोर्ट दफ्तरों में अधिकारियों के न होने के कारण काम करवाने आए लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है और चालान भुगतने, लाइसैंस, वाहनों की रजिस्ट्रेशन आदि के काम प्रभावित हो रहे हैं। जिन अफसरों को 2-2 जिलों का प्रभार दिया गया है वे कभी एक को देखते हैं तो कभी दूसरे को जिस कारण उनका अपना काम भी प्रभावित हो रहा है। 

सरकार की ऐसी पॉलिसी से लोग तंग आ गए हैं और कई जिलों में तो डाक भी समय पर नहीं निकल रही और फाइलों के बड़े-बड़े ढेर लगे हुए हैं। पंजाब के कई जिलों में जो लक्ष्य अधिकारियों को दिए जाते हैं, वे भी पूरे नहीं होंगे जिस कारण सरकार को रैवेन्यू का बड़ा नुक्सान होगा। लगता है कि यह पॉलिसी पहली की अपेक्षा बुरी साबित होगी।