सिद्धू के निशाने पर फास्टवे, तैयार होगी केबल कनैक्शनों की रिपोर्ट

जालंधर (खुराना): पंजाब के लोकल बाडीज मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू ने गत दिवस बादल सरकार के कार्यकाल दौरान हुए घोटालों बारे प्रैस कांफ्रैंस करते हुए फास्टवे कम्पनी पर कई गम्भीर आरोप लगाए थे और इसे बादलों की कम्पनी बताते हुए टैक्स चोरी के आरोपों की बौछार की थी।

नवजोत सिद्धू ने इस घोटाले की परतें खोलने तथा अपने आरोपों की पुष्टि करने हेतु पूरे पंजाब में लगे केबल कनैक्शनों की संख्या का पता लगाना शुरू करवा दिया है जिसके तहत जालंधर नगर निगम की ड्यूटी लगाई गई है कि वह हर घर व दुकान में लगे केबल कनैक्शनों का सर्वे करे। लोकल बाडीज विभाग से निर्देश मिलने के बाद निगम कमिश्रर ने बी. एंड आर. तथा ओ. एंड एम. विभाग में कार्यरत सभी जे.ईज और एस.डी.ओ. स्तर के अधिकारियों की ड्यूटी सर्वे के कार्य में लगा दी है। 

कुल 30 टीमें गठित की गई हैं जो शहर के 60 वार्डों में जाकर हर घर व दुकान में लगे केबल कनैक्शनों की रिपोर्ट तैयार करेंगी। सरकार ने 31 जुलाई तक यह रिपोर्ट मांगी है परन्तु सरकारी छुट्टियों को देखते हुए इतने कम दिनों में इतना बड़ा सर्वे कर पाना मुश्किल प्रतीत हो रहा है, जिसे लेकर निगम स्टाफ में भी हड़कम्प मचा हुआ है। ज्यादातर ए.सी. कमरों में बैठने वाले निगम के इंजीनियर्स को अब उमस भरे माहौल में हर गली और कूचे में जाकर लोगों के घरों के दरवाजे खटखटाने होंगे। चूंकि यह कार्य नवजोत सिंह सिद्धू द्वारा अलाट किया गया है इसलिए गलती की गुंजाइश निगम स्टाफ पर भारी भी पड़ सकती है।

सिद्धू के निशाने पर है फास्टवे
नवजोत सिद्धू द्वारा बीते दिनों केबल स्कैम को लेकर की गई प्रैस कांफ्रैंस दौरान फास्टवे नैटवर्क निशाने पर रहा। सिद्धू का आरोप है कि पंजाब में 80 लाख के करीब टी.वी. सैट हैं परन्तु केबल नैटवर्क की किताबों में मात्र 1.25 लाख कनैक्शन हैं। राज्य में कुल 8000 केबल आप्रेटर हैं जिनमें से 600 तो सीधे जबकि 1500 परोक्ष रूप से फास्टवे के साथ जुड़े हैं जिस कारण छोटे कारोबारी बेरोजगार हो गए हैं। फास्टवे कम्पनी करोड़ों रुपए का एंटरटेनमैंट और सॢवस टैक्स चोरी कर रही है।
वहीं दूसरी ओर फास्टवे कम्पनी के प्रबंधकों ने सिद्धू के आरोपों को सिरे से नकारते हुए कहा है कि उनका कामकाज पूरी तरह पारदर्शी है। लगता है कि नवजोत सिद्धू ने अपने आरोपों की पुष्टि के लिए राज्यभर में केबल कनैक्शनों का सर्वे शुरू करवाया है।

कुल 2.25 लाख घरों में जाना होगा
लोकल बाडीज मंत्री ने निगम के इंजीनियर्स की केबल सर्वे पर ड्यूटी तो लगा दी है पर यह काम जनगणना जितना बड़ा है। कुछ साल पहले मैप माई इंडिया कम्पनी ने जालंधर का जी.आई.एस. सर्वे किया था जिस दौरान 2,56,948 सम्पत्तियां शहर में मौजूद थीं जिनमें खाली प्लाट, घर तथा कमॢशयल संस्थान आदि सभी शामिल थे। 30,000 खाली प्लाटों की संख्या निकाल भी दी जाए तो भी निगम स्टाफ को 2.25 लाख घरों, दुकानों में जाकर यह सर्वे करना होगा जो आसान काम नहीं है। इसके अलावा गलियों में केबल आप्रेटरों द्वारा प्रयोग में लाए गए सरकारी खम्भे अलग से गिनती करने पड़ेंगे। 

सर्वे में क्या-क्या होगा शामिल
लघर में कितने केबल कनैक्शन 
लकेबल किस कम्पनी का है
लडिश है तो किस कम्पनी की
लघर के मालिक का नाम व पता
लआप्रेटर ने कितने बिजली के खम्भे प्रयोग किए
लटैलीकॉम के कितने खम्भों को केबल वायर के लिए प्रयोग किया गया