पंजाब सरकार को राहत, 18,500 करोड़ रुपए की ब्याज राशि  होगी माफ

चंडीगढ़: आर्थिक तंगी से जूझ रही पंजाब की कैप्टन अमरेंद्र सिंह सरकार के लिए केंद्र जल्द ही बड़ी राहत की घोषणा कर सकता है। सूत्रों के मुताबिक कैश क्रेडिट लिमिट (सीसीएल) के 31,000 करोड़ रुपए में शामिल 18,500 करोड़ रुपए की ब्याज राशि  को माफ करने को केंद्र सरकार तैयार हो गई है। 

यह फैसला वीरवार को नई दिल्ली में वित्त मंत्री अरुण जेटली के साथ मुख्यमंत्री कैप्टन अमरेंद्र और पंजाब के वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल की बैठक के दौरान लिया गया है।
माना जा रहा है कि पंजाब के आर्थिक बोझ पर केंद्र के रुख में आई इस नरमी का मुख्य कारण, इस साल पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले कैप्टन  सिंह द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से की गई मुलाकात है। 

मोदी ने तब कैप्टन की बात सुनने के बाद उन्हें वित्त मंत्री जेटली से मिलने को कहा था। वीरवार को कैप्टन ने जेटली से कैश सी.सी.एल. को लेकर पंजाब पर चढ़े कर्ज के बारे में बातचीत की और इसे निपटाने के लिए मदद का अनुरोध किया। उन्होंने जेटली को बताया कि सी.सी.एल. के 31.000 करोड़ रुपए में 12500 करोड़ की मूल रकम है और 18500 करोड़ रुपएकी ब्याज राशि है।

कैप्टन ने जेटली को यह भी बताया कि पंजाब सरकार की माली हालत बहुत ज्यादा खस्ता है और जनकल्याण की योजनाओं को लागू करने तक के लिए सरकार को कई बार सोचना पड़ रहा है। सी.सी.एल. के 31000 करोड़ रुपए चुकाने के लिए पंजाब को अगले 20 साल तक 270 करोड़ रुपए प्रति माह कर्जदाता बैंकों को देने होंगे। कैप्टन ने अनाज खरीद पर राज्य को होने वाली हानि का मुद्दा भी उठाया और कहा कि राज्य हर वर्ष लगभग 44,000 करोड़ रुपए की अनाज खरीद करता है तथा इस पर उसे लगभग 5500 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है।