रेलवे तैयार लेकिन वादों से मुकर रही कैप्टन  सरकार

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Friday, January 12, 2018-1:02 PM

फिरोजपुरः प्रदेश के सभी अहम रेल प्रोजेक्ट्स को पूरा करने के लिए रेल विभाग तैयार है, लेकिन कैप्टन सरकार ने अपने हाथ पीछे खींच लिए हैं। तत्कालीन अकाली-भाजपा गठबंधन सरकार ने इन रेल प्रोजेक्टों को रेलवे अधिकारियों से मिलकर पास करवाया था। उस समय पंजाब सरकार ने नई रेल लाईन के लिए मुफ्त जमीन उपलब्‍ध कराने का वादा किया था, ले‍किन अब कैप्‍टन अमरेंद्र सिंह की सरकार इससे पलट गई है।

 
नई रेलवे परियोजनाओं के लिए उत्तर रेलवे के महाप्रबंधक, तत्कालीन मुख्यमंत्री और आला अधिकारियों के साथ कई दौर की वार्ता हुई थी। इसमें तय हुआ था कि प्रदेश सरकार जमीन अधिग्रहण कर रेलवे को नि:शुल्क देगी। इसके बाद फाइनल सर्वे कर नई लाईनों के बिछाए जाने के प्रपोजल तैयार कर रेल मुख्यालय भेजा गया और इन्‍हे मंजूर भी कर लिया गया लेकिन, अब प्रदेश सरकार ने इन प्रोजैक्ट्स से हाथ खींच लिए हैं, जिससे ये अधर में लटक गए हैं।

 

फिरोजपुर रेलवे मंडल के डी.आर.एम. विवेक कुमार के मुताबिक ब्यास-कादियां (लंबाई 40 किलोमीटर) व फिरोजपुर-पट्टी (लंबाई 25.71 किलोमीटर) के बीच नई रेल लाईन बिछाई जानी थी। इसके लिए प्रदेश सरकार ने रेलवे को नि:शुल्क जमीन देने का वादा किया था। इन दोनों लाईनों पर क्रमश: 205 व 300 करोड़ रुपए रेलवे द्वारा खर्च किए जाने थे, लेकिन राज्य सरकार द्वारा कोई रुचि नहीं दिखाई जा रही है, जबकि इनका फाइनल सर्वे हो चुका है।

 

इसी तरह से प्रदेशभर में छह जगहों पर आरओबी (रेलवे ओवरब्रिज) बनाए जाने थे, जिसमें अमृतसर के भंडारी (19.29 करोड़ की लागत) व वेरका में (27.7 करोड़ की लागत) प्रदेश सरकार के खर्चे पर आरओबी बनाए जाने थे। इसका पैसा प्रदेश सरकार ने देने से मना कर दिया है।

 

इसके अलावा मुक्तसर, फाजिल्का, जालंधर में चार आरओबी 50-50 फीसद शेययिंग पर प्रदेश सरकार व रेलवे द्वारा बनाए जाने थे, लेकिन प्रदेश सरकार ने आरओबी के लिए अपने हिस्से के पैसे देने से मना कर दिया, जिससे सभी प्रोजेक्ट शुरू नहीं हो पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि रेलवे सभी प्रोजेक्टों को शुरू करने के लिए तैयार है। वह अपने हिस्से की राशि भी खर्च कर सकती है, लेकिन शेष कदम प्रदेश सरकार को उठाना है।

 
 

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