जालंधर में 65 नहीं, शहर के वार्डों की संख्या होगी 75

Edited By Updated: 29 Mar, 2017 09:04 AM

the number of city wards will be 75 in jalandhar

अगले 2-3 महीनों में पंजाब के नगर निगमों के चुनाव सम्पन्न होने जा रहे हैं

जालंधर  (खुराना): अगले 2-3 महीनों में पंजाब के नगर निगमों के चुनाव सम्पन्न होने जा रहे हैं, जिसके दृष्टिगत कई जगह वार्ड बंदी का काम चल रहा है। पिछली सरकार ने वार्ड बंदी का यह काम शुरू करवाया था और तब फैसला हुआ था कि जालंधर नगर निगम के वार्डों की संख्या 60 से बढ़ाकर 65 की जाएगी परंतु अब पंजाब की सत्ता पर काबिज हुई कांग्रेस सरकार फैसला लेने जा रही है कि जालंधर नगर निगम के वार्डों की संख्या 65 की बजाय 75 कर दी जाए। 

सुविज्ञ सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि जालंधर से जीते चारों कांग्रेसी विधायकों परगट सिंह, राजिंद्र बेरी, सुशील रिंकू तथा बावा हैनरी ने आज चंडीगढ़ में लोकल बॉडीज मंत्री नवजोत सिद्धू से मुलाकात की, जिस दौरान जालंधर की वार्ड बंदी बारे चर्चा हुई। चर्चा दौरान सामने आया कि जालंधर की जनसंख्या 8.50 लाख से ज्यादा है, इसलिए इस शहर को अगर 75 वार्डों में बांट दिया जाता है तो हर वार्ड की जनसंख्या 10-11 हजार हो जाएगी जो उपयुक्त मानी जाएगी। पता चला है कि मंत्री सिद्धू की भी यही राय है कि वार्डों की संख्या 75 कर दी जाए।

लहर का फायदा उठाएगी कांग्रेस 
उल्लेखनीय है कि हाल ही में सम्पन्न हुए विधानसभा चुनावों दौरान जालंधर शहर की चारों सीटों से कांग्रेसी उम्मीदवार भारी बहुमत से विजयी रहे थे और 60 में से मात्र 2 वार्डों में ही अकाली-भाजपा के पार्षद आगे रह पाए, इसलिए माना जा रहा है कि कांग्रेस के पक्ष में यह लहर निगम चुनावों तक बरकरार रहेगी। कांग्रेसी नेताओं और विधायकों का हरसंभव प्रयास होगा कि इस लहर का फायदा उठाकर अपने ज्यादा से ज्यादा कांगे्रसी पार्षद जिताए जाएं ताकि मेयर भी कांग्रेस का बने। 

वार्ड बंदी हेतु शहर का सर्वे पूरा
जालंधर निगम की वार्ड बंदी हेतु लगी प्राइवेट कम्पनी ने शहर के सर्वे का काम पूरा कर लिया है और अब कच्चा ड्राफ्ट बनाकर सरकार को सौंप दिया जाएगा, जिसके डायरैक्टर लोकल बॉडीज की अध्यक्षता में एक कमेटी बनेगी, जिसमें विधायकों तथा डी.सी. के प्रतिनिधि होने के साथ-साथ 5 पार्षद भी वार्ड बंदी कमेटी में शामिल किए जाएंगे। यह कमेटी वार्ड बंदी को फाइनल रूप देगी, जिसके बाद लोगों के एतराज भी सुने जाएंगे। पंजाब सरकार वार्ड बंदी का यह काम अगले 2-3 महीनों में निपटा लेना चाहती है। 

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